नेपालको कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न

नेपालमा भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको घटनाले गृह मन्त्रालयलाई अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) का अनुसार, विमानस्थलको अध्यागमनमा हुने सेटिङले मानव तस्करी मात्र नभई आतंकवादी गतिविधिलाई समेत प्रश्रय दिन सक्ने खतरा देखिएको छ। यसले गर्दा अमेरिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। गत ७ जेठ २०८२ मा सीआईएएले विमानस्थलका निवर्तमान अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले भट्टराईले भिजिट भिसाको सेटिङ चलाएको र कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रस्थान तथा आगमन अनुमति दिएको देखाएको छ।

यो घटनाको गम्भीरतापछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले २४ घण्टा नबित्दै भट्टराई र उनकी श्रीमतीको अमेरिकी भिसा रद्द गरेको थियो। कुनै निकायको पत्राचारबिना नै दूतावासले आफैँ ‘नोटिस’ लिएर यो कदम चालेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन्। “गृह मन्त्रालयको सहसचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्ति नै मानव तस्करीमा संलग्न भएको कुरा नोटिसमा लिएर भिसा रद्द गरिएको छ,” एक अधिकारीले भने। अमेरिकाले यदि विस्तृत अनुसन्धान र सुधार नभए गृह मन्त्रालयलाई नै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ। विगतमा पनि अमेरिकाले मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दामा नेपाल प्रहरीका केही कार्यालयलाई कालोसूचीमा राखी कर्मचारीहरूलाई भिसा अस्वीकार गरेको इतिहास छ।

सीआईएएले करिब एक महिनासम्म अध्यागमनका कर्मचारीमाथि निगरानी गरेपछि भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पैसासहित पक्राउ गर्ने योजना भए पनि सूचना चुहिएपछि गृह मन्त्रालयले ६ जेठमा उनको सरुवा गरेको थियो। अनुसन्धानले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत संस्थागत मिलेमतोमा भिजिट भिसाको असुली धन्दा चलेको पुष्टि गरेको छ। यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार, लेखकमाथि जोखिम बढ्दै गएपछि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ। लेखकले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै “न्याय त मैले पनि पाउनुपर्छ” भन्दै आएका छन्।

यो प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पारेको छ। भिजिट भिसाको दुरुपयोगबाट मानव तस्करी र ठगीको सञ्जाल फस्टाएको छ, जसमा अध्यागमन कार्यालयले दैनिक ५० लाखसम्म असुली गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। विमानस्थलमा हुने यस्ता गतिविधिले सुरक्षा जोखिम बढाएको भन्दै अमेरिकालगायतका देशहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। तर, सरकार यो प्रकरणलाई कमजोर बनाउन सक्रिय देखिन्छ, जसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो घटनाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचार र मानव तस्करीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन देखिएको छैन। यदि गृह मन्त्रालय कालोसूचीमा पर्‍यो भने नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा ठूलो असर पर्नेछ। दीर्घकालीन समाधानका लागि निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र संस्थागत सुधार अनिवार्य छ। अन्यथा, यस्ता काण्डले नेपालको विश्वसनीयता र सुरक्षामाथि थप संकट निम्त्याउनेछ।