पाकिस्तानमा सत्ताको नाममा नागरिक सरकारको आत्मसमर्पण

पाकिस्तान आज फेरि एकपटक शक्तिशाली सैनिक छायामुनि उभिएको छ। संसदकै हातबाट पारित गरिएको संविधान संशोधनले सेनालाई दिएको असाधारण अधिकारले धेरैलाई यो समय रक्तपातविहीन ‘कू’ को सुरुवातझैँ लागिरहेको छ। कानुन संशोधनसँगै अब देशको शक्ति-सन्तुलन नागरिक शासनभन्दा सैनिक संरचनातिर भारी तरिकाले झुकेको छ।एकातिर न्यायालयको प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ; अर्कातिर सेनाको हातमा परमाणु हतियारको पूर्ण नियन्त्रण, तीनवटै सेनाको कमान्ड, आपराधिक मुद्दाबाट आजीवन सुरक्षा—यी सबै व्यवस्थाले पाकिस्तानमा नयाँ सत्ता-संरचनाको आभास दिएको छ।यसअघि १९९९ मा जनरल परवेज मुशर्रफले प्रत्यक्ष ‘कू’ गरेर सत्तामोहन गरेका थिए। २००८ पछि पाकिस्तान पहिलोपटक लामो समय सैनिक शासनबिनाको यात्रामा थियो। धेरैले त्यो समय सेनाले नागरिक शासनसँग सन्तुलन राख्न सिक्दैछ भन्ने आशा गरेका थिए। तर वर्तमान अवस्थामा नागरिक सरकारले नै संविधानलाई फेरबदल गरी सेनालाई शक्तिको केन्द्रमा पुनःस्थापित गरिदिएको विडम्बनाले पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहास भत्किएको पाना जस्तै परत–परत खुलिरहेको छ।ताजा संशोधनपछि सेना प्रमुख आसिम मुनिर ‘चिफ अफ डिफेन्स फोर्सेज (सीडीएफ)’ बन्दैछन्—जसको हातमा अब तीनवटै सेनाको कमान्ड मात्र हैन, देशको परमाणु हतियारको बटम पनि हुनेछ।

सिनेट र नेसनल एसेम्बली दुवै सभाबाट प्रचुर मतका साथ पारित यो संशोधनले न्यायपालिकाको स्वरूप नै फेरिदिएको छ। संवैधानिक मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतबाट हटेर सरकारद्वारा नियुक्त न्यायाधीश रहने ‘संघीय संवैधानिक अदालत’ मा सीमित हुनेछ।मुद्दा दर्ता गरेर एक वर्षसम्म सुनुवाइ नभए स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था—सत्ताधारी अधिकारीलाई कानुनी उत्तरदायित्वबाट टाढा राख्ने प्रभावशाली हतियार सावित हुनसक्छ।१९४७ मा स्वतन्त्र बनेको पाकिस्तानले पहिलो संविधान पाउन नौ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। त्यसपछि संविधान बन्ने, खारेज हुने, मार्शल ल लागू हुने, नयाँ संविधान आउनु, फेरि सैनिक शासन कायम हुने—यो चक्र निरन्तर चलिरह्यो।अयुब खानदेखि जियाउल हक र मुशर्रफसम्म, पाकिस्तानका जननिर्वाचित सरकारहरूले कहिल्यै आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। सेना सधैं राज्यको ‘स्थायी शक्ति’का रूपमा उभिएर राह्यो।यसयमको विचौलोमा सन् २०१८ मा सेनाको समर्थनसहित इमरान खान उदाए, तर २०२१ पछि सेनासँगको सम्बन्ध बिग्रिदैँ जाँदा उनको पतन निश्चित भयो। त्यही अवसरमा शहबाज शरिफ–मुनिर सहकार्य बलियो बन्न पुग्यो, जसको प्रतिफल आजको यो शक्तिशाली संशोधन हो।पहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको नेसनल कमान्ड अथोरिटीमार्फत परमाणु हतियारको नियन्त्रण गरिन्थ्यो। अब त्यो संरचना बिग्रिएर नेसनल स्ट्राटेजिक कमान्ड (एनएससी) सेनाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा जानेछ।

यो परिवर्तन केवल कानुनी संरचनामा सीमित छैन—यो पाकिस्तानको सुरक्षा नीति, वैदेशिक कूटनीति र क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलनको गणित नै फेरिन्छ भन्ने संकेत हो।कानुनी विज्ञहरूले यस संशोधनलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ऐतिहासिक प्रहार भनेका छन्। अब न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले अदालत सरकारको ‘प्रशासकीय छायाँ’ बन्ने चिन्ता छ।एक वर्षमै मुद्दा सकिने व्यवस्था, संवैधानिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अधिकार खोसिएको तथ्य, र सैन्य नेतृत्वलाई आजीवन कानुनी सुरक्षा—यी सबैले पाकिस्तानलाई ‘संविधानअनुसारको सैन्य शासन’तर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले यसलाई राष्ट्रीय एकताको कदम भन्छन्। पीपीपीले पनि राजनीतिक अपमान रोक्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।तर इमरान खानको पीटीआई, कानुनी समुदाय, स्वतन्त्र विश्लेषक—सबैको दृष्टिमा यो लोकतन्त्रकै पिँध भत्काउने काम हो। संसदले नै आफ्नो शक्तिको केन्द्र न्यायालयलाई कमजोर बनाएको विडम्बनालाई उनीहरूले ‘राजनीतिक आत्मसमर्पण’ भन्छन्।सेना अब केवल सुरक्षा संरचना होइन—अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, रणनीतिक नीतिनिर्णय, आन्तरिक राजनीति र संसदीय प्रक्रियासम्म सेनाको प्रभाव पुगेको छ।२७ नोभेम्बरपछि लागू हुने यो संशोधन पाकिस्तानको भविष्यमा ठूलो मोड हो—जहाँ संसद र न्यायालय नाममात्रका संरचनामा सीमित हुन सक्छन् र सत्ता मूलतः सैनिक नेतृत्वको हातमा केन्द्रित हुन सक्छ।लोकतन्त्रका पानाहरू अझै खुलिरहेकै छन्, तर इतिहासले भने फेरि उही कथन दोहोर्याइरहेको छ—पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक शक्तिभन्दा सैन्य शक्ति सधैं ठूलो छ, बस् नाम र शैली मात्र बदलिन्छ।