केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न :महरा धरौटीमा रिहा हुने फैसला

काठमाडौं – नेपालमा चुलिएको सुन तस्करीको जालोमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा संलग्न भएको प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत् सुन तस्करी गरेको आरोपमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको केही महिनापछि उच्च अदालतले सो अनुसन्धानको विश्वसनीयता र प्रमाण सङ्कलनको विधिमा कमजोरी भएको टिप्पणी गर्दै धरौटीमा रिहा हुने फैसला गरेको हो। अदालतका न्यायाधीशको इजलासले सीआइबीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दबाब र अपूर्ण प्रमाणको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको छ।

यो प्रकरण २०८० सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलोग्रामभन्दा बढी सुनसँग जोडिएको छ। सीआइबीले महरा बाबु–छोरालाई मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै पक्राउ गरेको थियो, तर उच्च अदालतले प्रमाणहरूको आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै प्रश्न गरेको हो। महराले धरौटी रकम पाँच लाख रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका छन्। उनीहरूले अदालतमा निवेदन दिँदै अनुसन्धानमा पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य भएको दाबी गरेका थिए। सीआइबीका अनुसार, महराहरूले भेपको माध्यमबाट भारतबाट सुन तस्करी गर्दै आएका थिए, जसमा भन्सारका केही कर्मचारी पनि संलग्न थिए। यसअघि नै भन्सारका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।

यो फैसलाले सुन तस्करीको राष्ट्रिय सञ्जालमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विपक्षीहरूले यो राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन्, जबकि सत्तारूढ दलले अनुसन्धानलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको छ। पूर्वसभामुख महराको यो घटनाले माओवादी केन्द्रको छविमा असर पारेको छ। अदालतले सीआइबीका डीआईजीहरूलाई थप प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा फरार प्रतिवादी अमला रोका जस्ता व्यक्तिहरूको खोजी जारी राखेको छ, जसलाई धरौटीमा रिहा भएपछि फेरि पक्राउ गरिएको थियो। यो प्रकरणले नेपालको सीमा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उजागर गरेको छ, जसमा वार्षिक अर्बौंको सुन तस्करी हुने अनुमान छ। उच्च अदालतको यो फैसलाले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाएको विज्ञहरूको मत छ।