फ्रान्सले १५ वर्षमुनिका किशोरका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने तयारी

फ्रान्सले १५ वर्षमुनिका किशोरहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। यससम्बन्धी नयाँ कानुनमाथि फ्रान्सको राष्ट्रिय सभामा बहस सुरु भएको छ। प्रस्तावित कानुन अनुसार स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पहुँच नदिइनेछ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले आगामी सेप्टेम्बरमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै यो प्रतिबन्ध लागू गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालले नकारात्मक असर पारिरहेको प्रमाण बढ्दै गएपछि विश्वभर यस्ता प्रतिबन्धको बहस चर्किएको छ। यसअघि अष्ट्रेलियाले पनि यस्तै कदम चालेको थियो।“हाम्रा बालबालिकाको मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई नाफा कमाउने उद्देश्य मात्र राख्ने कम्पनीहरूको जिम्मा लगाउन सकिँदैन,” राष्ट्रपति म्याक्रोंले गत महिना बताएका थिए।

नयाँ कानुन अनुसार, राज्यको सञ्चार नियामक निकायले बालबालिकाका लागि हानिकारक ठहरिएका सामाजिक सञ्जालको सूची तयार गर्नेछ। ती सञ्जालहरू १५ वर्षमुनिका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन्। केही कम हानिकारक मानिएका साइटहरू भने अभिभावकको स्पष्ट अनुमति भएमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।यो विधेयक पारित हुने राम्रो सम्भावना रहेको बताइएको छ। राष्ट्रपति म्याक्रों समर्थक दलहरूका साथै केन्द्र–दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन पार्टी र दक्षिणपन्थी नेशनल र्‍याली पार्टीले पनि समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन्।कानुनमा अर्को प्रावधान अनुसार, उच्च माध्यमिक विद्यालय (लिसे) मा पनि मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यो प्रतिबन्ध पहिले नै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूमा लागू भइसकेको छ।यदि कानुन पारित भयो भने उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ। हाल फ्रान्समा १८ वर्षमाथिका व्यक्तिले मात्र अनलाइन अश्लील सामग्री हेर्न पाउने व्यवस्था लागू छ।

युरोपका डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन र आयरल्याण्डले पनि यस्तै प्रतिबन्धको सम्भावना अध्ययन गरिरहेका छन्। बेलायतले भने हालै १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्नेबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरेको छ।यो प्रस्तावित कानुन सांसद लौर मिलरको पहलमा तयार गरिएको हो। उनले टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व गरेकी थिइन्।राजनीतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका राष्ट्रपति म्याक्रोंका लागि यो विषय जनसमर्थन जुटाउने दुर्लभ अवसर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सन् २०२४ को निर्वाचनपछि संसद् अल्पमतमा परेपछि उनी घरेलु राजनीतिमा कमजोर देखिएका थिए।यसअघि सन् २०२३ मा ल्याइएको यस्तै कानुन युरोपेली कानुनसँग बाझिएको भन्दै अदालतले कार्यान्वयन असम्भव ठहर गरेको थियो। त्यसैले नयाँ विधेयकलाई युरोपेली कानुनअनुकूल बनाउन पुनः संशोधन गरिएको छ।