अदालतको आदेश लत्याउँदै अर्थमन्त्री खनालद्वारा बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व फेरि परिवर्तन
- Jan Mon, 2026
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं — अदालतको आदेशको भावना विपरीत अर्थमन्त्री रमेश्वर खनालले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनः परिवर्तन गरेका छन्। यसअघि अध्यक्षका रूपमा कार्यरत जनकराज शर्मालाई हटाउँदै अर्थ मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेललाई बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरिएको हो।यसअघि अर्थमन्त्री खनाल पूर्वअध्यक्ष शरद ओझालाई अदालतको आदेश विपरीत हाजिर गर्न नदिई विवादमा तानिएका थिए। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिवलाई नियामक निकायको नेतृत्व दिनु सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ। अदालतले नियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर गराउन न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी अर्थ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्णयमार्फत पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन गर्दै आएको देखिन्छ। पछिल्लो निर्णयलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गरिएको रूपमा लिइएको छ।शरद ओझाको नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो। मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकै बेला उनलाई पदमुक्त गर्दै जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसको केही समयपछि सचिव पौडेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु कानुनी शासनमाथिको हस्तक्षेप भएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।पदमुक्त गरिएका अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो हटाइ राजनीतिक दबाबका कारण भएको आरोप लगाएका छन्। उनले अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै गरिएको नेतृत्व परिवर्तनले कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको बताए।“अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा हतारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु गलत परम्परा हो,” ओझाले प्रतिक्रिया दिए।
अर्थ मन्त्रालयले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयनकै क्रममा निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेतृत्व विवादका कारण बीमा प्राधिकरणको नियमित काम प्रभावित भएपछि अस्थायी समाधानका रूपमा सचिव पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
“संवेदनशील नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न नमिल्ने भएकाले अस्थायी रूपमा सचिवलाई नेतृत्व दिइएको हो,” स्रोतले जनाएको छ।नवनियुक्त कार्यवाहक प्रमुख चन्द्रकला पौडेलले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।“यो जिम्मेवारी अस्थायी भए पनि संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ,” उनले भनिन्।बीमा प्राधिकरण पछिल्लो समय अध्यक्ष नियुक्ति, नियमावली संशोधन तथा बीमा कम्पनीहरूमाथि गरिएका कारबाहीका विषयमा निरन्तर विवादमा पर्दै आएको छ। पटक–पटक हुने नेतृत्व परिवर्तनले प्राधिकरणको स्वायत्तता कमजोर बन्दै गएको र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ।बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नियामक संस्थामा स्थायित्व नहुँदा बजारमा अन्योल सिर्जना हुने बताएका छन्। उनीहरूले स्पष्ट कानुनी आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नेतृत्व चयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।हाल सचिव पौडेलको नेतृत्वमा बीमा प्राधिकरणले काम अघि बढाउने भए पनि स्थायी अध्यक्ष कहिले नियुक्त हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ। अदालतको आदेश र सरकारका निर्णयबीच देखिएको द्वन्द्वले बीमा प्राधिकरण मात्र होइन, समग्र नियामक प्रणालीमाथि नै गम्भीर असर पार्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
