काठमाडौँ — ११ माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा ९५.६८ प्रतिशत मतदान भएको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि यो चुनावले जनताको वास्तविक राजनीतिक चाहनालाई कति सम्बोधन गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रत्यक्ष जनमतभन्दा दलहरूबीचको शक्ति–सन्तुलन र पूर्व–गठबन्धनका आधारमा परिणाम तय भएको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई एमाले र कांग्रेसको ‘म्याचफिक्सिङ’को संज्ञा दिएका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उम्मेदवारहरू विजयी भए। तीन दलबीच चुनावअगावै भएको सहमतिका कारण प्रतिस्पर्धा लगभग औपचारिकतामा सीमित रह्यो। यही कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन बहिष्कार गर्यो भने अन्य दलका कतिपय सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि मतदानमा सहभागी भएनन्।खाली भएका १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र लोसपाले १ सिटमा उम्मेदवारी दिएका थिए। सबैजसो उम्मेदवार विजयी हुनु स्वयंले नै गठबन्धनको पूर्वनिर्धारित परिणामलाई संकेत गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ पदमध्ये एक जना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सबै प्रदेशमा गठबन्धन दलकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। मधेश प्रदेशमा कांग्रेसका धमेन्द्र पासवान र रञ्जित कर्ण, लोसपाका महन्थ ठाकुर तथा एमालेकी रेखाकुमारी झा निर्वाचित भए। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसकी गीता देवकोटा र प्रेमप्रसाद दंगाल विजयी भए भने गण्डकीमा एमालेकी सम्झना देवकोटा र कांग्रेसका जगत तिमिल्सिना निर्वाचित भए।लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका बासुदेव जंगली र चन्द्रबहादुर केसी तथा एमालेकी रामकुमारी झाक्री विजयी भए। कर्णालीमा कांग्रेसका ललितजंग शाही र एमालेका मीनासिंह रखाल निर्वाचित भए भने सुदूरपश्चिममा एमालेकी लीलाकुमारी भण्डारी र कांग्रेसका खम्मबहादुर खाती राष्ट्रियसभा सदस्य बने।
यस निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा उच्च मतदान प्रतिशत देखिए पनि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र विकल्पको राजनीतिलाई भने कमजोर बनाइएको आरोप छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सांसदहरू नै दलको ह्विप र शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनमा मतदान गर्न बाध्य हुने संरचनाका कारण राष्ट्रियसभा चुनाव जनताबाट टाढिँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।“यो चुनाव जनताको मत होइन, दलहरूको भागबण्डाको परिणाम हो,” एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने कुरा मतदानअघि नै तय भइसकेपछि निर्वाचन केवल वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यममा सीमित हुन्छ।”राप्रपाले चुनाव बहिष्कार गर्दै ‘राष्ट्रियसभा दलहरूको सौदाबाजीको थलो बन्दै गएको’ आरोप लगाएको छ। बहिष्कारकै कारण पनि कतिपय स्थानमा सर्वसम्मत वा निर्विरोध निर्वाचित हुने अवस्था बन्यो, जसले प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक मूल्य झनै कमजोर बनाएको आलोचना छ।विशेषगरी एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला दलहरू चुनावका बेला फरक–फरक विचार र नीति प्रस्तुत गरे पनि शक्ति बाँडफाँटको बेला सहजै एउटै कित्तामा उभिनुले ‘जनताका लागि राजनीति’ भन्दा ‘सत्ताका लागि राजनीति’ हावी भएको सन्देश गएको टिप्पणी गरिँदैछ।राष्ट्रियसभा जस्तो नीति निर्माण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दामा भूमिका खेल्ने संस्थामा पनि यसरी दलगत म्याचफिक्सिङको आरोप लाग्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने जनताको विश्वास झनै कमजोर हुँदै जानेछ।उच्च मतदान प्रतिशतको आँकडाभित्र लुकेको राजनीतिक यथार्थ भने यही हो — जनताको नाममा भएको निर्वाचन, तर निर्णय भने सीमित दल र नेताहरूबीचको सहमतिमा तय भयो।
