काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबीच सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव अघि सारेसँगै चुनावी राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै ओलीसँग एउटै मञ्चमा उभिन अस्वीकार गरेका छन्। दुवै नेताबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोपले चुनावी वातावरण झन् तिक्त र ध्रुवीकृत बन्दै गएको संकेत देखिएको छ।ओलीले फेसबुकमार्फत ‘देश बनाउने र देश जलाउने पक्षबीच प्रतिस्पर्धा’ हुने भन्दै बहसका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिमा बालेनको नाम उल्लेख नगरिए पनि उनको आशय बालेनतर्फै लक्षित रहेको बुझ्न कठिन थिएन। यसको जवाफमा बालेनले ओलीकै स्टाटसमा टिप्पणी गर्दै बहस प्रस्ताव अस्वीकार मात्र गरेनन्, बरु गम्भीर आरोप पनि दोहोर्याए। “पहिला आफूलाई आतंकवादी कहिले स्वीकार्ने हो ? त्यसपछि अरू कुरा गरौँला,” बालेनले लेखेका छन्।
बालेनले जेनजी विद्रोहका क्रममा ७६ जना बालबालिकाको हत्या भएको दाबी गर्दै ओलीलाई ‘हत्यारा’को संज्ञा दिएका छन्। “७६ जना बच्चाको हत्यारा र उसको मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यसमा सामेल भएको ठहर्छ,” बालेनको टिप्पणी छ। उनको यस्तो भाषिक आक्रमणले चुनावी बहसलाई विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यक्तिगत आक्षेप र घृणाको दिशातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।यद्यपि जेनजी विद्रोहसम्बन्धी घटनाबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग सक्रिय रहेकै अवस्थामा बालेनलाई यति आक्रामक भाषामा बोल्न बाध्य बनाउने वातावरण भने ओलीकै अभिव्यक्तिले तयार पारेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच बहस प्रस्ताव राख्ने क्रममा नै ओलीले ‘देश जलाउने र देश बनाउने’ भन्दै स्पष्ट कित्ताकाँट गरेका थिए। “२४ भदौको विध्वंशको कित्तामा उभिनेहरू पनि चुनावमा छन्,” भन्ने ओलीको भनाइलाई बालेनलाई दोषारोपण गर्ने प्रयत्नका रूपमा हेरिएको छ।झापा–५ मा आफूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बालेनप्रति ओली पछिल्लो समय झन् आक्रामक देखिएका छन्। ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि झापा पुगेका ओलीले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा बालेनको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदै क्षेत्रीय र सामुदायिक संवेदनशीलतालाई समेत छोएको टिप्पणी गरेका थिए। “दमक महोत्तरी–धनुषाजस्तो होइन,” भन्दै ‘गुइँठा बाल्ने संस्कृति’ को सन्दर्भ जोडिनुले मधेशी समुदाय अपमानित भएको प्रतिक्रिया व्यापक बनेको छ।ओलीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति स्वयं मधेश प्रदेशका एमाले नेताहरू असहज अवस्थामा परेका छन्। “चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले कुनै समुदायलाई होच्याउने गरी बोल्नु हुन्थेन,” मधेशका एक एमाले नेता भन्छन्, “चुनावकै बेला यस्तो अभिव्यक्तिले हामीलाई प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो परेको छ।”यसैबीच, ओली निकट एमाले नेता महेश बस्नेतको अभिव्यक्तिले पनि विवाद थप चर्काएको छ। जनकपुरमा बालेनले ‘मधेशको छोरा देशको प्रधानमन्त्री बन्न लागेको’ भन्दै मत मागेपछि बस्नेतले ‘छौंरा’ शब्दलाई गलत अर्थमा व्याख्या गर्दै व्यंग्य गरेका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘छौंरा भनेको के हो ?’ भन्दै भीडलाई उक्साउँदा दर्शकबाट ‘कुकुरको’ भन्ने जवाफ आएको थियो, जसपछि ‘नेकपा एमाले जिन्दावाद’को नारा लागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।यो घटनापछि मधेशमा विरोध प्रदर्शनसमेत भए। बस्नेतको पुत्ला जलाइयो र एमाले उम्मेदवारहरूलाई मतदातासामु क्षमायाचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। धनुषा–३ की एमाले उम्मेदवार जुलीकुमारी महतोले सार्वजनिक रूपमा बस्नेतलाई मधेशी जनतासँग माफी माग्न आग्रह गरिन्। पार्टीभित्रै चर्को दबाबपछि बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी मागे भने एमाले सचिव रघुबीर महासेठले पनि आफूले माफी माग्न लगाएको बताएका छन्।
भाषाविद् तथा एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेलका अनुसार भोजपुरी र मैथिली भाषामा ‘छौंरा–छौरी’ शब्द प्रेमपूर्वक प्रयोग गरिन्छ। “यस्तो शब्दलाई अपमानजनक अर्थमा प्रस्तुत गर्नु गलत हो,” उनी भन्छन्, “जिम्मेवार नेताले भाषिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्छ।”विश्लेषकहरूका अनुसार यी सबै घटनाक्रमले ओली स्वयं राजनीतिक वातावरणलाई उत्तेजित बनाउँदै ध्रुवीकरणको रणनीतिमा अघि बढिरहेको संकेत दिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “चर्को भाषा प्रयोग गरेर डर र ध्रुवीकरण सिर्जना गर्नु दक्षिणपन्थी राजनीतिको परिचित रणनीति हो।” उनका अनुसार यसबाट कार्यकर्ता परिचालन त हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रिया कमजोर बन्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।सुवेदीले चुनावी कोर्सलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउन नेताहरू, नागरिक समाज, मिडिया र निर्वाचन आयोग सबैले संयम र खबरदारीको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। “घृणाको भाषालाई सामान्यीकरण गर्न दिइयो भने त्यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ,” उनी भन्छन्।ओली–बालेन टकराव अब केवल व्यक्तिगत विवाद नभएर मुलुकको चुनावी राजनीति कुन दिशातर्फ जाने भन्ने संकेतकसमेत बन्दै गएको छ। विचार र नीतिको बहस हुनुपर्ने चुनावी मैदान आरोप, आक्षेप र घृणाले भरिने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः लोकतन्त्रले नै चुकाउनुपर्ने चेतावनी विश्लेषकहरूको छ।
