ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत् बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असुली कार्य प्रभावित भए पनि अहिले त्यस्तो समस्या हटेको छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाइरहेको कदम ठोस नतिजातर्फ अघि बढिरहेको छ। मन्त्री घिसिङले स्मरण गर्दै भने, “लोडसेडिङको अँध्यारोमा सर्वसाधारण पीडित भइरहेका बेला ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ मार्फत सस्तो दरमा बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगहरूले तोकिएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम अब तिर्न थालेका छन्। अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरिसकेका छन्, जसले बक्यौता असुलीलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख बनाएको छ।”उनले स्पष्ट पारेका छन् कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा अतीतमा राजनीतिक तहबाट बारम्बार अवरोध सिर्जना गरिएको थियो।
यसले गर्दा राज्यले उठाउनुपर्ने राजस्व लामो समयसम्म रोकिएको थियो र यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको थियो। उनले भने, “कानुनी रूपमा उठाउनुपर्ने महसुललाई जिम्मेवार पदमा रहेका केही व्यक्तिहरूले निस्तेज पार्ने प्रयास गरेका थिए, तर अब त्यो सम्भावना समाप्त भएको छ।”मन्त्री घिसिङले हाल बक्यौता असुलीमा उद्योग क्षेत्रको सकारात्मक सहभागितालाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण उद्योगी समुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “देशको विषम आर्थिक अवस्थाको बीचमा पनि आफ्नो दायित्वबोधका साथ किस्ता तिर्न सुरु गर्नुभएका उद्योगी साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।”त्यससँगै उनले बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याएका सबै निकाय र व्यक्तिहरू प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू लगायतका सबैलाई धन्यवाद दिँदै भने, “सबैको सामूहिक चासो, निगरानी र खबरदारीले यस विषयमा ठोस प्रगति सम्भव भएको छ।”मन्त्री घिसिङको भनाइअनुसार, विद्युत् महसुल असुली केवल आर्थिक विषय नभई उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रश्न पनि हो। उनले आगामी दिनमा बक्यौता असुलीलाई निरन्तरता दिँदै विद्युत् क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, आत्मनिर्भर र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यससँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असुली प्रक्रियामा थप कानुनी कडाइ र प्रविधिगत सुधार गर्ने तयारी गरेको पनि स्रोतले जनाएको छ।
