पोखराको विमानस्थल : सपना, स्वार्थ र शासनसंस्कृतिको दर्पण

यो विमानस्थलको कथा सन् २०१६ तिर सुरु हुन्छ, जब चीनको “सिएएमसि इन्जिनियरिङ कम्पनी” ले नेपाल सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गर्‍यो। यसका लागि चीनकै “एक्सिम बैंक” बाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उपलब्ध गराइएको थियो। यो आयोजना औपचारिक रूपमा “बेल्ट एन्ड रोड पहल” अन्तर्गत नराखिए पनि यसको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव चीनकै सहायता कूटनीतिको परिणाम थियो। नेपालका तत्कालीन नेताहरूले यसलाई “पूर्वाधार विकासको नयाँ युग” भनेर प्रचार गरे, तर उद्घाटन भएको दुई वर्ष नबित्दै त्यो सपना धुलोमा मिल्न थाल्यो।

संसदीय उपसमितिको ताजा छानबिन अनुसार, निर्माण कार्यमा करिब एक अर्ब चालीस करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको देखिएको छ। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी थिएन, ठेकेदार कम्पनीलाई मूल्यांकनबिना अतिरिक्त भुक्तानी दिइयो, र कर छुटका नाममा राज्यले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो। प्राविधिक दृष्टिले पनि समस्या गम्भीर छन् — धावनमार्गको सतह मिलेको छैन, माटोको स्थायित्व कमजोर छ र केही उपकरण अझै परीक्षण चरणमै छन्। यी सबै कारणले गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्रै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस विषयमा ध्यान दिएका छन्। एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिकाले पोखरा विमानस्थललाई “चिनियाँ सहयोगको असफल नमूना” भन्दै उल्लेख गरेको थियो। त्यस रिपोर्टले नेपालजस्ता मुलुकहरूमा चीनले ठूलो आर्थिक सहयोगका नाममा पूर्वाधार निर्माण गरे पनि ती योजनाहरूले स्थानीय आवश्यकता, सञ्चालन लागत र बजारको यथार्थलाई बेवास्ता गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। पोखराको विमानस्थल पनि त्यसै मोडेलको शिकार बनेको देखिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा, चीनको बैंकसँगको ऋणमा वार्षिक दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर छ र भुक्तानी अवधि पनि छोटो छ। तर विमानस्थलले त्यस ऋणको ब्याज तिर्ने आम्दानीसमेत गर्न नसक्दा नेपाल ऋणको जालमा फस्ने जोखिम बढेको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ठ्याक्कै औंला ठड्याएको छ — राजनीतिक दबाबमा निर्णयहरू गरिएका थिए। ठेकेदार छनोटदेखि निरीक्षण समिति गठनसम्म सत्तारूढ नेताहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव र मन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। यस घटनाले नेपालमा आर्थिक अनुशासन र राजनीतिक जवाफदेही कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ। प्रत्येक सरकारले आफ्नो पालामा ठूला योजना उद्घाटन गर्न चाहन्छ, तर ती योजना दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छन् कि छैनन् भन्नेमा खासै ध्यान दिइँदैन। सन् २०२३ को पहिलो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भव्य समारोहसहित विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए, तर तीन महिनाभित्रै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान “प्राविधिक परीक्षण अधुरो” भन्दै रद्द भयो र त्यसपछि विमानस्थल प्रायः निष्क्रिय रह्यो।

यो घटना केवल प्राविधिक असफलता मात्र होइन, भूराजनीतिक जटिलताको पनि प्रतीक बनेको छ। पोखराको विमानस्थल अहिले भारत र चीनबीचको सूक्ष्म प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। भारतले सुरु देखिनै चिनियाँ ठेक्का प्रक्रियामा शंका जनाउँदै आएको थियो, र अहिलेको छानबिनपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई “चिनियाँ ऋणको फन्दा” का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उता, चीनले भने “राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोप” भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ। तर वास्तविकता के हो भने — यो सबै समस्याको जरा नेपालभित्रकै राजनीतिक स्वार्थ, ठेक्काको लाभ र पारदर्शिताको अभावमा गाडिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी, सरकारी अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरिएको छ। तर प्रश्न उठेको छ — के यो अनुसन्धानले साँच्चिकै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ला कि अघिल्ला धेरै प्रकरणझैँ अन्ततः फाइलमै थुनिने हो?

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, पोखरा विमानस्थलले नेपाललाई दुई गहिरा पाठ सिकाएको छ। पहिलो — विदेशी सहयोग वा ऋणले विकासको विकल्प दिन सक्दैन जबसम्म देशभित्रको सञ्चालन क्षमता बलियो हुँदैन। दोस्रो — पारदर्शिता र जवाफदेहीबिना बनाइएका पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय गौरव होइनन्, राष्ट्रिय बोझ बन्छन्। अब नेपालले “पहिले योजना बनाऊ, त्यसपछि निर्माण गर” भन्ने अभ्यास गर्न सिक्नुपर्छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ नियामक ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार विदेशी ठेक्कामा प्राविधिक, वित्तीय र वातावरणीय तीनवटा समीक्षा अनिवार्य हुनेछ। तर जनतामा अझै पनि शंका छ — यी नीति कागजमै सीमित हुने हुन् कि व्यवहारमै लागू हुने?

पोखराको विमानस्थल अझै पनि आकाशमा उड्ने नेपालको सपना बोकेको छ। यसको सुन्दर धावनमार्ग, हिमालको मनमोहक दृश्य र आधुनिक भवनहरूले यात्रुहरूलाई लोभ्याउँछन्। तर त्यो सुन्दरता पछाडि लुकेको यथार्थ भने देशको शासनसंस्कृतिको दर्पण बनेको छ — जहाँ विकासको नारा, ठेक्काको राजनीति र जवाफदेहीको अभाव एकैसाथ मिसिएका छन्। अहिले नागरिकहरू सोध्दै छन् — देशले के पायो? विमानस्थल त बन्यो, तर उडान छैन। ऋण लिइयो, तर प्रतिफल छैन। नेताहरूले उद्घाटनको माला त पहिरे, तर हिसाबको बेला सबै मौन छन्।

अब प्रश्न यो हो — नयाँ छानबिनले यी मौनता तोड्नेछ कि फेरि अर्को फाइलझैँ बन्द हुनेछ? यसको उत्तर आगामी महिनाहरूले दिनेछन्। तर एउटा कुरा निश्चित छ — पोखराको विमानस्थल अब केवल पर्यटनको सपना होइन, नेपालको राजनीतिक जवाफदेही र आर्थिक आत्मनिर्भरताको ठूलो परीक्षा बनेको छ। यदि नेपालले यस घटनाबाट इमानदार पाठ सिक्न सक्यो भने, यो घोटाला पनि इतिहासमा सुधारको मोडका रूपमा सम्झिनेछ।