लद्दाखमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनरत अभियन्ता सोनम वाङचुक पक्राउ, इन्टरनेट सेवा बन्द

भारतको लद्दाखमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनरत प्रख्यात अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई भारतीय प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए) अन्तर्गत शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। लद्दाखलाई भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न र पूर्ण राज्यको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बसेका वाङचुकले बिहीबार अनशन तोडेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीका अनुसार, सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै वाङचुकलाई शुक्रबार राति वा शनिबार बिहान लद्दाखबाट बाहिर लगिने तयारी छ।लद्दाखमा छुट्टै राज्य र संवैधानिक अधिकारको माग गर्दै भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। बुधबार आन्दोलनकारीहरूले आम हड्ताल आह्वान गरेका थिए, जसमा लेहस्थित सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कार्यालयमा आगजनी भएको थियो। उक्त प्रदर्शनमा चार जनाको मृत्यु भएको र ५० भन्दा बढी घाइते भएको भारतीय प्रशासनले जनाएको छ।

आन्दोलनको क्रममा दुई जना अनशनरत अभियन्ताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। प्रदर्शन उग्र बनेपछि सरकारले वाङचुक र विपक्षी दल भारतीय कंग्रेसमाथि हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी, वाङचुकले भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको सरकारको दाबी छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेका वाङचुकलाई लामो समय हिरासतमा राख्न सकिने र उनले जमानतका लागि अपील गर्न नपाउने विश्लेषण भइरहेको छ। पक्राउअघि वाङचुकले आफू यो मुद्दाका लागि पक्राउ पर्न तयार रहेको बताएका थिए। भारत सरकारले गलत सूचना फैलिन नदिन भन्दै लद्दाखमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ।यसअघि, भारतीय गृह मन्त्रालयले वाङचुकले स्थापना गरेको गैरनाफामूलक संस्था स्टुडेन्ट्स एजुकेशनल एन्ड कल्चरल मुभमेन्ट अफ लद्दाख माथि विदेशी अनुदान लिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वाङचुकले भने आफ्नो संस्थाले कुनै विदेशी सहायता नलिएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ, स्विस तथा इटालियन संस्थाहरूसँग कारोबार गरी कर तिरेको स्पष्टिकरण दिएका छन्। सन् २०१८ मा र्यामोन म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त वाङचुकले सरकारका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

लद्दाखका बासिन्दाले भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गरी स्वायत्त जिल्ला परिषद् गठन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। छैटौँ अनुसूचीले असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम जस्ता जनजाति बाहुल्य क्षेत्रलाई भूमि, वन र स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउने विशेष अधिकार प्रदान गर्छ। तर, लद्दाखलाई यो अनुसूचीमा समावेश नगर्दा स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जमिन, रोजगारी, सांस्कृतिक अधिकार र स्थानीय शासनमा स्वायत्तता पाएका छैनन्।भारतको जनजाति मामिला मन्त्रालयका अनुसार, लद्दाखको जनसंख्याको करिब ९७ प्रतिशत अनुसूचित जनजातिमा पर्छन्। लेहमा ६६.८%, नुब्रामा ७३.३५%, खालस्तीमा ९७.०५%, कारगिलमा ८३.४९%, साङ्कुमा ८९.९६% र जन्स्कारमा ९९.१६% जनसंख्या अनुसूचित जनजातिमा पर्छन्।सन् २०१९ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेष अधिकार प्रदान गर्ने धारा ३७० खारेज गरी राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेको थियो। जम्मु–कश्मीरलाई विधानसभासहितको केन्द्रशासित प्रदेश बनाइए पनि लद्दाखलाई विधानसभारहित केन्द्रशासित प्रदेश बनाइयो। यसले लद्दाखको प्रशासन सिधै केन्द्र सरकार र उपराज्यपालको नियन्त्रणमा छ। स्थानीय बासिन्दाले यो व्यवस्थाले आफ्नो जमिन, रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप बढाएको गुनासो गरेका छन्।केन्द्र सरकारले लद्दाखको माग सम्बोधन गर्न लेह एपेक्स बडी (एलएबी) र कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (केडीए) सँग वार्ता गरिरहेको दाबी गरेको छ। तर, केही राजनीतिक स्वार्थले वार्ता असफल बनाउन खोजिएको सरकारको आरोप छ।

लद्दाखमा छुट्टै राज्य र संवैधानिक अधिकारको मागले हिंसात्मक रूप लिएसँगै अभियन्ता सोनम वाङचुकको पक्राउ र इन्टरनेट सेवा बन्दले स्थिति थप जटिल बनेको छ। स्थानीय बासिन्दाको माग र केन्द्र सरकारको रवैयाबीचको टकरावले लद्दाखको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।