ट्रम्पको भेनेजुएला हस्तक्षेपः विश्व व्यवस्थामाथि गहिरिँदो चुनौती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई सैनिक कारबाहीमार्फत नियन्त्रणमा लिएपछि विश्व राजनीतिमा गम्भीर तरंग उत्पन्न भएको छ। फ्लोरिडास्थित आफ्नो निवास मार–ए–लागोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले अब भेनेजुएलाको शासन अमेरिकाले “अस्थायी रूपमा” सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै विश्वलाई चकित पारे। उनले “सुरक्षित, व्यवस्थित र विवेकपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण” नहुँदासम्म अमेरिका नै भेनेजुएलाको जिम्मा लिने बताए। यस घटनाले अमेरिकी विदेश नीतिको नयाँ र आक्रामक रूप उजागर गरेको छ, जसले केवल ल्याटिन अमेरिका मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ।

ट्रम्पले यस कारबाहीलाई आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति र अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रत्यक्ष प्रदर्शनको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भेनेजुएलाकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजसँग सम्पर्क भएको र उनले “हामी तपाईंले चाहेको सबै गर्नेछौँ” भनेको दाबी ट्रम्पले गरे। यद्यपि ट्रम्पले विवरणमा प्रवेश नगरी “आवश्यक परे जमिनमा सेना उतार्न पनि नडराउने” चेतावनी दिए। यो अभिव्यक्तिले अमेरिकाले अब कूटनीतिक सीमाभन्दा बाहिर गएर बल प्रयोगलाई सामान्य उपायका रूपमा स्वीकार्न थालेको संकेत गर्छ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू यस कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहले मादुरोको पतनले भेनेजुएलामा हिंसा र अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी पहिल्यै दिएको थियो। यसअघि नै अमेरिकी रक्षा र कूटनीतिक निकायहरूले गरेको ‘वार–गेम’ अभ्यासले पनि सत्ता परिवर्तनपछि सशस्त्र गुटहरूबीच रक्तपातपूर्ण संघर्ष हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। इराक र अफगानिस्तानमा गरिएको अमेरिकी हस्तक्षेपको विगतले पनि सैन्य विजयपछि राजनीतिक असफलता दोहोरिने डर बढाएको छ।

मादुरोलाई हटाइनु धेरै भेनेजुएलालीका लागि राहतको विषय भए पनि यसको दीर्घकालीन परिणाम अनिश्चित छन्। उनले निर्वाचनमा हार स्वीकार नगरी सत्तामा टिकिरहनु लोकतन्त्रको ठाडो अपमान थियो। तर ट्रम्पले लोकतान्त्रिक विकल्पलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। २०२५ की नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडोलाई उनले “समर्थन र सम्मान नपाएकी” भन्दै नेतृत्वका लागि अयोग्य ठहर गरे। २०२४ को चुनाव जितेको दाबी गरिएका एडमुन्टो गोन्जालेजको नामसमेत उनले लिएनन्। यसको सट्टा अमेरिकाले मादुरोकै उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई समर्थन गरिरहेको छ, जसले पुरानै सत्ताको संरचना जोगिने संकेत दिन्छ।

ट्रम्पले आफूले “डोनरो सिद्धान्त” भन्दै मोनरो सिद्धान्तको नयाँ संस्करण प्रस्तुत गरेका छन्, जसअनुसार पश्चिमी गोलार्द्धमा अमेरिकी प्रभुत्व निर्विवाद हुनेछ। उनले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोलाई “सावधान रहन” चेतावनी दिए भने मेक्सिकोबारे पनि “केही गर्नुपर्नेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यसले ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको नयाँ शृंखला सुरु हुने डर बढाएको छ। क्युबा पनि अमेरिकी एजेन्डामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ, विशेष गरी रुबियोको प्रभावका कारण।

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको मूल कारण राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक पनि हो। ट्रम्पले भेनेजुएलाका विशाल तेल र खनिज सम्पदामाथि खुला रूपमा आँखा गाडेका छन्। उनले अमेरिकी तेल कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरणमार्फत लुटिएको दाबी गर्दै अब त्यो सम्पत्ति “अमेरिका र भेनेजुएलाली जनताका लागि” प्रयोग गरिने बताएका छन्। यसले ग्रिनल्यान्ड र डेनमार्कजस्ता मुलुकहरूमा पनि डर बढाएको छ, जहाँ अमेरिका प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक स्थानका लागि चासो देखाइरहेको छ।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्तलाई गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको स्पष्ट उल्लंघन भए पनि युरोपेली सहयोगीहरू ट्रम्पलाई रुष्ट नबनाउने प्रयासमा खुला आलोचनाबाट पछि हटेका छन्। चीनले भने यस कदमलाई “अमेरिकी वर्चस्ववादी कार्य” भन्दै कडा निन्दा गरेको छ। चीनले भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता उल्लंघन भएको बताउँदै क्षेत्रीय शान्तिमा खतरा उत्पन्न भएको चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकाको यस कदमले खतरनाक नजिर स्थापना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अमेरिकी सांसद मार्क वार्नरका अनुसार, यदि अमेरिका विदेशी नेताहरूलाई अपराधको आरोपमा सैनिक कारबाहीबाट पक्राउ गर्न सक्छ भने चीनले ताइवानमाथि वा रुसले युक्रेनमाथि यस्तै दाबी गर्न किन नपाओस्? एकपटक यो रेखा पार गरिएपछि विश्वलाई अराजकताबाट जोगाउने नियमहरू कमजोर हुन्छन्, जसको फाइदा सबैभन्दा पहिले अधिनायकवादी शक्तिहरूले उठाउनेछन्।

डोनाल्ड ट्रम्पले आफू नै नियम निर्माता भएको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। तर विश्व शक्ति सन्तुलन यस्तो सोचअनुसार चल्दैन। भेनेजुएलामा गरिएको कारबाही केवल एउटा देशको सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती हो। सन् २०२६ को सुरुवातमै देखिएको यो घटनाले आगामी महिनाहरू विश्वका लागि अस्थिरता, टकराव र अनिश्चितताले भरिएको हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।