नेपाली बीमा बजारमा एक समय यस्तो अवस्था थियो, जहाँ वर्षौँसम्म बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउन सक्दैनथे। एक्चुअरीको अभावलाई कारण देखाउँदै वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) नबोलाइने, लाभांश घोषणा नहुने र सेयरधनीहरू प्रतिक्षामै बस्नुपर्ने अवस्था सामान्य जस्तै बनेको थियो। नियामक निकायका प्रमुखहरू नै सार्वजनिक मञ्चहरूमा एक्चुअरी नपाइएकै कारण बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै हिँड्थे।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भए पनि बीमा क्षेत्रमा यो समस्या हट्न सकेको थिएन। २०७६ फागुनमा प्रकाशित समाचारहरूमा फागुन अन्त्यसम्म एउटा पनि जीवन बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरण तयार पार्न नसकेको उल्लेख थियो, जसको मुख्य कारण एक्चुअरीको अभाव नै देखाइएको थियो। यही कारणले बीमा कम्पनीहरूमा वित्तीय विवरण स्वीकृति र साधारण सभा ढिलाइ हुनु ‘दीर्घ रोग’कै रूपमा रहँदै आएको थियो।
तर, यो वर्ष भने बीमा बजारमा उल्लेखनीय र ऐतिहासिक परिवर्तन देखिएको छ। मंसिर मसान्तभित्रै पाँच वटा बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिसकेका थिए भने पुसको पहिलो हप्ता नपुग्दै यो संख्या १५ पुगेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले समेत आफ्नो स्थापनाको साढे दुई दशकमा पहिलोपटक यति चाँडै लाभांश घोषणा गरी साधारण सभा बोलाउने अवस्था बनाएको छ।
यो बदलावको मुख्य श्रेय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई जाने बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अध्यक्ष ओझाले एक्चुरियल भ्याल्यूएशन र वित्तीय विवरण दुवैको मूल्यांकन एकैसाथ गर्ने ‘समानान्तर मूल्यांकन प्रणाली’ सुरु गरेपछि प्रक्रिया तीव्र बनेको हो। यसअघि भ्याल्यूएशन स्वीकृत भएपछि मात्र वित्तीय विवरण हेर्ने अभ्यास रहेकाले काम अत्यन्त ढिलो हुने गर्थ्यो। अहिले भने भ्याल्यूएशन हुँदै गर्दा वित्तीय विवरण पनि सँगसँगै समीक्षा गरिने भएकाले समयमै लाभांश स्वीकृत र घोषणा हुन थालेको छ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार हाल सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानबाहेक सबै जीवन बीमा कम्पनीले एक्चुरियल भ्याल्यूएशनका लागि फाइल पेश गरिसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको स्वीकृति पनि भइसकेको छ। निर्जीवन बीमातर्फ पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। यस वर्ष पुसको पहिलो हप्तासम्म १० वटा जीवन र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा असाधारण प्रगति मानिन्छ।
प्राधिकरणकी उपनिर्देशक निर्मला मल्लका अनुसार जोखिममा आधारित पूँजी प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन शाखाको स्थापना र एक्चुअरी नियुक्तिलाई अनिवार्य बनाउने नीतिगत सुधारले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो। प्राधिकरणले एक्चुअरी भ्याल्यूएशनका लागि स्पष्ट निर्देशिका र एक्चुअरी अपोइन्टमेन्ट गाइडलाइन बनाएपछि कम्पनीहरूलाई काम गर्न धेरै सहज भएको उनले बताइन्। निर्देशिकामा एक्चुअरीको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएकाले स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुन छोडेको छ।
यससँगै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नै जोखिम व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्न र त्यहाँ समर्पित टोली राख्न निर्देशन दिएको छ। एक्चुअरी एनालिस्ट अनिवार्य गरिएपछि कम्पनीहरूले समयमै भ्याल्यूएशन सुरु गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा पहिले भारतीय भ्याल्युएटरमा पूर्ण निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता पनि क्रमशः घट्दै गएको छ।
बीमा क्षेत्रमा आएको यो सुधारको अर्को महत्वपूर्ण कारण नियामकीय कारबाहीको त्रास पनि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समयमै वित्तीय विवरण स्वीकृत नगराएको भन्दै प्राधिकरणले अधिकांश जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो। बीमा ऐनको दफा ८७ र १३४ प्रयोग गर्दै कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको र आगामी वर्षदेखि तोकिएको समयमै वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउन निर्देशन दिइएको थियो। यो बीमा प्राधिकरणको इतिहासमै पहिलोपटक गरिएको कडा कदम मानिन्छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार सुविधा र सहजीकरणसँगै कारबाहीको चेतावनीले कम्पनीहरूलाई अनुशासनमा बाँध्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। अध्यक्ष ओझाले पुनः ढिलाइ भएमा आर्थिक जरिवाना वा अझ कठोर कारबाही हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्। बीमा ऐनले यस्तो कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा कम्पनीहरू समयमै काम गर्न बाध्य भएका छन्।
समयमै वित्तीय विवरण स्वीकृत र साधारण सभा सम्पन्न हुन थालेपछि बीमा क्षेत्रको सुशासनमा सुधार आएको छ। सेयरधनीहरूले लामो समयदेखि पर्खनु परेको लाभांश अब समयमा पाउने अवस्था बन्दै गएको छ। जानकारहरूका अनुसार यो सुधारले बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउने, लगानी वातावरण मजबुत बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली बीमा बजारका लागि यो वर्ष वास्तवमै ऐतिहासिक मोड सावित भएको छ।
