साउदी अरबले हालै सुरु गरेको ‘सेल्फ डिपोर्टेशन प्लेटफर्म’ ले गैरकानुनी बनेका विदेशी श्रमिकहरूलाई आफ्नै पहलमा स्वदेश फर्कन सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ। रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यस डिजिटल प्रणालीमार्फत् श्रमिकहरूले आफ्ना कागजपत्रहरू—जस्तै राहदानी, जरिवानासम्बन्धी विवरण र निष्कासनको कारण—अनलाइन अपलोड गरेर निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्। नेपाली श्रम काउन्सिलर कविराज उप्रेतीका अनुसार साउदी सरकारले यस एपबारे हालै राजपत्रमार्फत् जानकारी दिँदै, गैरकानुनी ठहर भएका विदेशी नागरिकलाई सुरक्षित र पारदर्शी तरिकाले स्वदेश फिर्ता गराउने उद्देश्य राखेको हो।यसअघि निष्कासनका लागि आवश्यक कागजपत्र लिएर प्रहरीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले समय र प्रक्रिया दुवै लामो बनाउँथ्यो। अब भने श्रमिक आफैंले एपमार्फत् सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन्। उप्रेतीका अनुसार यसबाट कागजपत्र अभिलेखीकरण, निष्कासन मिति थाहा पाउने सुविधा र प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, श्रमिकले एप प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने बताइएको छ।
साउदी अरबमा करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, जसमा धेरैजसो अर्धदक्ष वा अदक्ष छन्। विभिन्न कारणले उनीहरू गैरकानुनी बन्न पुग्ने गरेका छन्—जस्तै, आवास अनुमति (‘अकामा’) समयमा नवीकरण नगर्नु, कम्पनीले काममा नलिनु, कम्पनी रेड जोनमा पर्नु वा कम्पनी छोडेर भागेको भन्ने उजुरी आउनु। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूलाई पक्राउ गरी निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।हाल साउदीका विभिन्न जेलमा करिब ७५० नेपाली रहेका छन्, जसमा ८० प्रतिशत मदिरा उत्पादन वा सेवन, र बाँकी २० प्रतिशत चोरी वा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका छन्।
गत वर्ष मात्रै साउदी सरकारले करिब एक हजार नेपालीलाई सरकारी खर्चमा निष्कासन गरेको दूतावासले जनाएको छ। निष्कासनको सम्पूर्ण खर्च साउदी सरकारले बेहोर्ने, जरिवाना मिनाहा गर्ने वा कम्पनीसँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।श्रमविज्ञ मीना पौडेलका अनुसार नयाँ प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षाका दृष्टिले सकारात्मक छ। यसले दलालको भूमिका घटाउने, प्रक्रिया पारदर्शी र छिटो बनाउने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि, धेरै नेपाली श्रमिकहरूलाई एप प्रयोगमा कठिनाइ हुनसक्ने चुनौती उनले औँल्याइन्, किनभने सबैजना डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त छैनन्।साउदी अरबको ‘सेल्फ डिपोर्टेशन प्लेटफर्म’ श्रमिकमैत्री पहलका रूपमा हेरिएको छ। यसले गैरकानुनी बनेका नेपाली श्रमिकलाई सहज, सुरक्षित र द्रुत रूपमा स्वदेश फर्किने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसबाट नेपाली श्रमिक समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिन्छ।
