सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला
- Jul Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक महत्वपूर्ण फैसलाले तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वयं अल्पमतमा पर्दै यो फैसला बहुमतका आधारमा आएको हो। यस फैसलासँगै नियुक्त पदाधिकारीहरूले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने भएका छन्।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्तिको पक्षमा फैसला गरेका छन्। उनीहरूको बहुमतको रायले अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्तालाई संवैधानिक मानिएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानत: रहेको देखिन्छ।
यसका साथै, संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुख लगायत पदाधिकारीको रिक्तता रहेकाले सोको पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता प्रकट रूपमा रहेको र जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधानबमोजिम नै निश्चित अवधि वा शर्तका सीमाभित्र रही जारी भएका र हाल निष्क्रिय एवं खारेज भएकाले सोबारेमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्नपर्ने अवस्था नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाले अध्यादेश कानुनसरह तत्काल लागू भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको र संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध वा उजुरी नभएको लगायतका आधारमा अध्यादेशमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सुवेदीको फरक मत: प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले यस फैसलामा फरक मत राखेका छन्। उनीहरूको मतअनुसार, पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ जनाको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने थियो। उनीहरूले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्बाट भएका निर्णय नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको ठहर गर्दै सिफारिस र नियुक्ति खारेजको राय व्यक्त गरेका छन्।
राउत र सुवेदीले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि रहने परिकल्पना गर्नुको अर्थ नियुक्ति सिफारिसमा कुनै कमजोरी वा त्रुटि नहोस् भन्ने संविधानको मर्म रहेको बताएका छन्। उनीहरूको रायमा "व्यावहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य–मान्यता अनुकूल हुँदैन। संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ।" उनीहरूले शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकताले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले अध्यादेशलाई स्वीकार गरे पनि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई सूचना नदिइएकाले उक्त बैठकका निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर गरेका छन्। परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा छलफलको विषयसमेत तोकी परिषद्का सचिवले कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने कार्यविधि रहे पनि यसअनुसार कामकारबाही नभएकाले वैध मान्न नमिल्ने राय उनीहरूको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको थप राय: न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट खारेजको पक्षमा रहे पनि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्न नहुने पक्षमा राय व्यक्त गरेकी छिन्। उनको रायअनुसार, हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। यो रायले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको वैधानिकताका लागि संसदीय सुनुवाइको महत्वलाई जोड दिएको छ।
न्यायिक प्रक्रिया र यसको आलोचना: यस मुद्दामा लामो समयदेखि फैसला नआएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियाको आलोचना हुँदै आएको थियो। २०७७ पुस १ गतेदेखि २०७९ साउन १० गतेसम्म सर्वोच्चमा दर्ता भएका यी विषयका रिटहरू एकसाथ राखी सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको थियो। पटक-पटकको पेसी र सुनुवाइपछि ढिलै भए पनि फैसला आएको छ।
रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले फैसलामा संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिएको र यसको विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो नरहेको बताएका छन्। उनले अदालतले आफैं न्याय निरुपणमा विलम्ब गर्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति घातक मात्र नभई संस्थागत न्यायिक नैतिकताको पनि विपरीत भएको धारणा राखेका छन्।
कानुन कार्यान्वयनमा नियतको महत्व: कानुनको कार्यान्वयनमा नियत (Intention) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुनै पनि कानुन बनाउनुको पछाडि विधायिकाको केही उद्देश्य र नियत हुन्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि सोही नियतलाई आत्मसात गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
कानुनको मर्म र नियत: कानुन केवल शब्दहरूको संग्रह मात्र होइन, यो समाजलाई व्यवस्थित गर्न, न्याय स्थापना गर्न र नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा गर्नका लागि बनाइएको नियमहरूको समूह हो। प्रत्येक कानुनको पछाडि एक मर्म (Spirit) र उद्देश्य (Purpose) लुकेको हुन्छ। यो मर्म र उद्देश्य नै विधायिकाको नियत हो। जब कुनै कानुन कार्यान्वयन गरिन्छ, तब त्यो कानुनको शाब्दिक अर्थ मात्र नभई त्यसको मर्म र उद्देश्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिनुको नियत उच्च पदहरूमा निष्पक्ष र योग्यताका आधारमा नियुक्ति होस् भन्ने हो। यसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्नुको उद्देश्य नै शक्ति सन्तुलन कायम गरी स्वच्छ र पारदर्शी निर्णय सुनिश्चित गर्नु हो। यदि कानुनको कुनै प्रावधानलाई त्यसको मर्मविपरीत व्याख्या गरिन्छ वा कार्यान्वयन गरिन्छ भने त्यसले न्यायमा विचलन ल्याउन सक्छ र कानुनको उद्देश्यलाई नै असफल बनाउन सक्छ। विधिशास्त्रमा नियतको अवधारणालाई विभिन्न कोणबाट हेरिन्छ। कानुनको व्याख्या गर्दा विधायिकाको नियत के थियो भनेर बुझ्ने प्रयास गरिन्छ। यसलाई शाब्दिक व्याख्या (Literal Interpretation), उद्देश्यमूलक व्याख्या (Purposive Interpretation), र ऐतिहासिक व्याख्या (Historical Interpretation) जस्ता विधिहरूबाट अध्ययन गरिन्छ। शाब्दिक व्याख्याले कानुनको शब्दशः अर्थमा जोड दिन्छ भने उद्देश्यमूलक व्याख्याले कानुन बनाउनुको पछाडिको बृहत् उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्छ।
यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि (४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने) को कडाइका साथ पालना नभएको भन्दै नियुक्तिहरूलाई अवैध ठहर गर्नुमा कानुनी प्रक्रियाको शुद्धता र त्यसको पछाडिको नियतलाई महत्व दिएको देखिन्छ। उनीहरूको मतले विधिशास्त्रको दृष्टिले प्रक्रियागत न्याय (Procedural Justice) र कानुनी शासन (Rule of Law) को महत्वलाई प्रकाश पार्छ। उनीहरूले कुनै पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिँदा त्यसको प्रक्रियागत शुद्धतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, बहुमतको रायले राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता र अध्यादेशको वैधानिकतालाई प्राथमिकता दिएको छ। उनीहरूले संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी रिक्त रहँदा राज्यको कार्यसम्पादनमा पर्ने असरलाई पनि नियतका रूपमा लिएको देखिन्छ। यो व्याख्याले परिणाममूलक न्याय (Substantive Justice) लाई पनि ध्यानमा राखेको संकेत गर्दछ, जहाँ प्रक्रियाका केही त्रुटिहरू भए पनि अन्ततः परिणामले राज्यको हितलाई समर्थन गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क निहित छ।
नियत र सुशासन : सुशासनका लागि पनि नियतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जब कानुनहरू राम्रो नियतका साथ बनाइन्छन् र सोही नियतका साथ कार्यान्वयन गरिन्छन्, तब मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। यदि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको नियत स्वच्छ छैन वा उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक दबाबमा काम गर्छन् भने जतिसुकै राम्रो कानुन भए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन।
यस मुद्दामा अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्ने तत्कालीन सरकारको नियत राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनु थियो भन्ने तर्क एकातर्फ छ भने, अर्कातर्फ अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा यसले संवैधानिक मर्मलाई कमजोर पारेको भन्ने तर्क पनि छ। यी दुई फरक दृष्टिकोणले कानुन कार्यान्वयनमा नियत कति जटिल र बहुआयामिक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।
अन्ततः, कानुन कार्यान्वयनमा नियतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो केवल शाब्दिक पालना मात्र होइन, तर कानुनको पछाडिको उद्देश्य, मर्म र सामाजिक हितलाई बुझ्ने र आत्मसात गर्ने कुरा हो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले कानुन कार्यान्वयनमा नियतका विभिन्न आयामहरूलाई उजागर गरेको छ र यसले भविष्यमा कानुनी व्याख्या र कार्यान्वयनमा थप बहसलाई जन्म दिने निश्चित छ। न्यायिक समीक्षाको क्रममा कानुनको शाब्दिक अर्थका साथसाथै यसको मर्म र नियतलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने कुराले नै कानुनी शासनको गुणस्तरलाई निर्धारण गर्दछ। यस मुद्दामा बहुमतले 'कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता' लाई मान्यता दिँदै अध्यादेशको माध्यमबाट भएका नियुक्तिहरूलाई सदर गर्दा अल्पमतले संवैधानिक प्रक्रियाको शुद्धता र संविधानको मर्मलाई जोड दिएको छ, जसले कानुन कार्यान्वयनमा नियतको बहुआयामिक महत्वलाई स्पष्ट पार्छ।
