नेपाली सेनाको भूमिका: जेनजी आन्दोलनमा शान्ति र सुरक्षाको प्रयास
- Oct Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलन का क्रममा आफ्नो भूमिकालाई शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने न्यूनतम सहजीकरणमा सीमित राखेको स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार, असोज ३१, २०८२ (अक्टोबर १७, २०२५) मा काठमाडौंस्थित जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले आन्दोलनका क्रममा देखिएको अराजक परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक कदम मात्र चालेको जनाएको हो। सेनाको युद्ध कार्य विभागका प्रमुख मेजर जनरल (उपरथी) अनुपजङ्ग थापाले सेनाले राजनीति नगर्ने र तत्कालीन परिस्थितिमा मानवीय र भौतिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताए। जेनजी आन्दोलनले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, तर यसले जनधनको ठूलो क्षति पनि निम्त्याएको छ। सेनाले आन्दोलनको व्यवस्थापनमा संयमित र बहुआयामिक प्रयास गरेको दाबी गरेको छ, जसले देशलाई थप अराजकताबाट जोगाएको छ।
जेनजी आन्दोलन भादौ २३ र २४, २०८२ (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२५) मा चर्किएको थियो। यो आन्दोलन विशेषगरी युवा पुस्ता को नेतृत्वमा सञ्चालित थियो, जसको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले युवाहरूमा आक्रोश बढाएको थियो, र सरकारले प्रतिबन्ध हटाए पनि आन्दोलन उग्र बनेको थियो। परिणामस्वरूप, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए, संसद् विघटन भयो, र मन्त्रिपरिषद् पतनको अवस्थामा पुग्यो। यो आन्दोलन ४८४ स्थानमा फैलिएको थियो, जसमा काठमाडौं उपत्यका सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। आन्दोलनकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, मन्त्रीहरूका निजी निवास र अन्य महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी गरे। यस्तो अवस्थामा सेनाले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
सेनाले आन्दोलनको तीव्रता र व्यापकतालाई अनपेक्षित रूपमा वर्णन गरेको छ। उपरथी थापाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “जेनजी तरङ्ग केही समयअघिदेखि देखिएको थियो, तर यसको विकास सिलसिलेवार नभई अचानक र तीव्र रूपमा प्रकट भयो।” उनले सेनाले शान्तिपूर्ण निकासका लागि सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गरेको बताए। सेनाले आन्दोलनकारीहरूलाई वार्तामा ल्याउन प्रयास गरेको थियो, र प्रधानसेनापति जनरल अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिएका थिए। यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो, तर सहमति बन्न नसकेपछि छलफल जारी रहेको सेनाले जनाएको छ। सेनाले यो अवस्थामा आफ्नो भूमिकालाई मानवीय सुरक्षामा केन्द्रित राखेको र अग्रपङ्क्तिमा रहेर नागरिक उद्धार र जीवनरक्षा गरेको दाबी गरेको छ।आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति निकै ठूलो रहेको सेनाको तथ्यांकले देखाएको छ। कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा २२ जना प्रदर्शनकारी, ३ जना प्रहरी, १० जना कैदी र ४१ जना अन्य नागरिक छन्। त्यस्तै, १,०३३ जना घाइते भए, जसमध्ये ७१९ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने २७४ जना अझै उपचाररत छन्। आन्दोलनका क्रममा १५,५८८ कैदीबन्दी भागेका थिए, जसमध्ये ८,७९९ जनालाई पुनः नियन्त्रणमा लिइएको छ। आन्दोलनकारीहरूले ९७८ थान हतियार लुटेका थिए, जसमध्ये ५८६ थान फिर्ता भएका छन्, तर ३९२ हतियार अझै फिर्ता नहुँदा सुरक्षा चुनौती कायम रहेको सेनाले जनाएको छ। यस्तै, ६८८ सरकारी कार्यालय, २५९ निजी निवास, १२८ व्यापारिक प्रतिष्ठान, १९८ राजनीतिक दलका कार्यालय र ३०७ प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। सेनाले १९० जना VVIP व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेको थियो, जसमध्ये ६१ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत र १२९ जनालाई ल्यान्ड रुटमार्फत उद्धार गरिएको थियो। सेनाले ७३ थान हतियार बरामद गरेको र प्रहरीको गोली चलाउने आदेशका कारण प्रदर्शनकारीको तुलनामा कम क्षति भएको दाबी गरेको छ।उपरथी थापाले आन्दोलनको व्यवस्थापनमा सेनाले न्यायपालिका, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य राष्ट्रसेवकहरूसँग समन्वय गरेको बताए। उनले भने, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य मानवीय सुरक्षा थियो। भौतिक सुरक्षाको तुलनामा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै हामीले संयमित ढंगले काम गरेका थियौं।” सेनाले आन्दोलनलाई सहयोग गरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै स्थिति सामान्यीकरणका लागि बहुआयामिक प्रयास गरेको जनाएको छ। “यदि हामीले समयमै हस्तक्षेप नगरेको भए, विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै (श्रीलङ्का वा अन्य हिंसात्मक परिवर्तन) अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्थ्यो,” थापाले भने। उनले थपे, “हाम्रो प्रयासले अहिले कम महत्वपूर्ण देखिए पनि भविष्यमा यसको मूल्य बुझिनेछ।”
सेनाले बाँकी ३९२ हतियार फिर्ता नहुनुले सुरक्षा चुनौती कायम रहेको र यसले आगामी निर्वाचनलाई समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको र शान्ति स्थापनामा सहयोगको अपेक्षा गरेको सेनाले जनाएको छ।जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यसले युवा पुस्ताको राजनीतिक चेतना र सहभागिता बढाएको भए पनि हिंसात्मक रूप लिएर जनधनको ठूलो क्षति भएको सेनाको निष्कर्ष छ। सेनाले आफ्नो भूमिकालाई संयमित, तटस्थ र राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहेको दोहोर्याएको छ। “नेपाली सेना सधैं राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित छ,” उपरथी थापाले भने। आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सामान्य बनाउन र बाँकी चुनौतीहरू समाधान गर्न सेना निरन्तर प्रयासरत रहेको छ। यो आन्दोलनले नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा स्थान पाएको छ, र सेनाको भूमिकालाई लिएर भविष्यमा थप छलफल हुने सम्भावना छ।
