काठमाडौं, असोज १७ । देशमा जरा गाडेर फैलिएको भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले ठोस र निर्भीक कदम चालेको छ । शुक्रबार काठमाडौ स्थित विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारका सयौं फाइलहरू खोलेर अभियोग चलाउने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको घोषणा गरिन् । यो ब्रिफिङ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको सुशासन यात्राबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित थियो । उनले स्पष्ट रूपमा भनिन्– “हामीले पारदर्शितालाई बढवा दिन र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगका बाटाहरू बन्द गर्न राष्ट्रिय बजेटलाई संशोधन गरेका छौं र ज्यादै फैलिएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि अभियोग चलाउन फाइलहरू खोलेका छौं । वर्तमान सरकारले जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदमहरू चालिरहेको छ ।” यो घोषणाले विगतका सरकारहरूले थन्काएका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू अहिले सार्वजनिक हुँदैछन्, जसमा पूर्वमन्त्रीहरू, उच्च अधिकारीहरू र ठेकेदारहरूको नाम जोडिएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत ३ महिनाभित्र ५० भन्दा बढी अभियोग अदालतमा दायर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख फाइलहरूमा ललिता निवास जग्गा काण्ड मेलम्ची खानेपानी घोटाला, सडक निर्माण घोटाला, स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका काण्डहरु पर्छन् । यी सबै फाइलहरू तत्काल अदालतमा पेस हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि राष्ट्रिय बजेटमा ठूलो परिवर्तन गर्दै e-Procurement अनिवार्य गरिएको छ, जसअन्तर्गत सबै सरकारी खरिद अनलाइन प्रणालीबाट हुनेछ र कुनै पनि अफलाइन ट्रान्जेक्सन निषेध छ ; RTI ऐन सशक्तीकरणबाट कुनै पनि सरकारी फाइल ७ दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ; सार्वजनिक कोष ट्र्याकिङका लागि प्रत्येक रुपैयाँको GPS जस्तो ट्र्याकिङ एप विकास भइरहेको छ ; र भ्रष्टाचारमा २० वर्षसम्म कैद तथा सम्पत्ति जफतको सजाय वृद्धि गरिएको छ । यस संशोधनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा १०% रकम भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विनियोजन भएको छ । जवाफदेहिताका तत्काल कदमहरूमा अख्तियारलाई पूर्ण स्वायत्तता दिई राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिएको छ, नयाँ सुशासन ऐनको विधेयक १ महिनाभित्र संसदमा पेस हुने छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलसँग साझेदारीका लागि २ हप्ताभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइने छ, र प्रत्येक गाउँमा भ्रष्टाचार रिपोर्टिङ एपमार्फत जन-अभियान १ महिनाभित्र सञ्चालन हुने छ । ब्रिफिङमा उपस्थित अमेरिकी राजदूतले “नेपालको यो अभियान दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि उदाहरण बन्नेछ” भन्दै स्वागत गरेका छन्, भने भारतीय उच्चायोग र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि तोड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहयोग मागेकी छिन् । यो घोषणापछि सामाजिक सञ्जालमा #भ्रष्टाचार_खतम_गर ह्यासट्याग ट्रेन्डिङ भएको छ, र नागरिक समाजका अगुवाहरूले “कुरा होइन, कार्यान्वयन” मा जोड दिँदै ऐतिहासिक कदम भनेका छन् ।
