बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक नीतिगत रूपमै‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’लागू गर्ने घोषणा गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमाभ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।समाजका अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि भ्रष्ट अभ्यास मौलाउँदै गएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले विस्तृत तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेको थियो । ऋण प्रवाह, धितो लिलामी, विज्ञापन तथा प्रवर्धन खर्च, बिचौलियाको चलखेललगायतका गतिविधिमा अस्वभाविकता देखिएपछि बैंकिङ प्रणालीमै भ्रष्टाचार झाँगिएको निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ ल्याउने घोषणा गरेको छ । समीक्षामा भनिएको छ
“अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिकरूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।”
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, धितो लिलामीमा देखिएको अपारदर्शिता, ऋण मिलाइदिने नाममा हुने बिचौलियाको गतिविधि र अस्वभाविक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न यो नीति आवश्यक भएको हो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यसअघि नै बैंकहरूले धितो लिलाम गर्दा देखिएको बेथितिलाई ‘पार्ट अफ करप्सन’ भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए ।
मंसिर २३ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले ऋणीको धितो कम मूल्यमा बेच्ने, पीडामा परेका व्यक्तिको अवस्था दुरुपयोग गर्ने र बैंकका पदाधिकारी स्वयं लिलामी सम्पत्तिका लागि ग्राहक खोज्ने जस्ता गतिविधिलाई निजी क्षेत्रभित्रको भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनले बैंकहरू निक्षेपकर्ताको निक्षेपका ट्रस्टी भएकाले पहिलो प्राथमिकता निक्षेपको सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार कतिपय बैंकमा विज्ञापन र प्रवर्धन खर्च अत्यन्त असन्तुलित देखिएको छ । एउटै प्रकृतिको बैंकले वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा अर्कोले ४० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म निगरानी थालेको छ । सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने तर प्रवर्धनका नाममा अस्वभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गरिने तयारी छ ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार मधेस र तराई क्षेत्रमा ऋण मिलाइदिने नाममा बिचौलियाको चलखेल बढेको, कतिपय बैंकका अध्यक्ष तथा उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरू नै कमिसन प्रकरणमा मुछिएको गुनासो आएका छन् । एक सरकारी बैंकका अध्यक्षमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेको घटनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
‘बैंकरलाई जग्गा कारोबारी बन्न तलब दिइएको होइन,’ गभर्नर पौडेल भन्छन्, ‘सीईओ र शाखा प्रबन्धकको काम बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हो, धितो किनबेचमा मिलेमतो गर्नु होइन ।’ यस्ता गतिविधिलाई रोक्नै एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी ल्याइएको उनको स्पष्ट भनाइ छ ।
यो नीति बैंकिङ खर्च, विज्ञापन, मिडियासँगको कारोबार, सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिको भूमिकालगायत सबै पक्षमा पारदर्शिता ल्याउने गरी तयार हुँदैछ । राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरूको विज्ञापन खर्च, सञ्चारमाध्यम र सञ्चालकले लिएको ऋण, कर्जा उपयोगको वास्तविकता जाँच्न थालेको छ । सुपरिवेक्षण टोलीलाई मिडियासँग सम्बन्धित ऋण विवरणसमेत अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार कतिपय मिडियाका नाममा ठूलो ऋण लिएर घरजग्गा वा सेयर खरिद गरिएको, कर्जाको उद्देश्यअनुसार रकम प्रयोग नभएको गुनासो छ । ‘मिडिया स्वयं नैतिक हुनुपर्छ, ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने निगरानी अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने ।
एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासमा आधारित हुने र यसले संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । कतिपय निजी बैंकहरूले यस प्रकारका नीति आन्तरिक रूपमा लागू गरिसकेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई राष्ट्रव्यापी मानक बनाउने तयारी गरेको हो । यसले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता, गत साता राष्ट्र बैंकले धितो लिलामीसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्दै बैंकहरूले तीन पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई लिलामी प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिँदै आएको भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रवृत्ति र खर्चको अपारदर्शिताविरुद्ध राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति नियमन कडाइको संकेत मात्र नभई प्रणालीगत सुधारतर्फको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
