सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ पाँच वर्षदेखि निरन्तर सरकारी कार्यालय

चितवनमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा लागेको १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ऋण चुक्ता नहुँदा अभिनेता तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ पाँच वर्षदेखि निरन्तर सरकारी कार्यालय र अदालत धाउँदै आएका छन्। संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण भइसके पनि आवश्यक रकम प्राप्त नहुँदा प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै गएको छ।

करिब ६० करोड रुपैयाँ लागतको रंगशाला धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरी संघीय सरकारलाई बुझाइसकेको छ। संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै सम्पत्ति खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरी भरतपुर महानगरलाई पठाए पनि महानगरले धुर्मुसलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा बारम्बार नयाँ कागजी अड्को थपिरहेको छ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले पाँचौँ छानबिनपछि प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र अहिलेसम्म कुनै अनियमितता नदेखिएको स्पष्ट भए पनि भरतपुर महानगरले संरचनाको स्वामित्व स्वीकारे मात्र ऋणको जिम्मेवारी नलिने अडान कायमै राखेको छ।

पुल्चोकको प्रतिवेदन आएपछि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयको छुट्टै पत्र आवश्यक छ भनेपछि धुर्मुस आफैँ काठमाडौं गएर पत्र लिएर भरतपुर फर्किए। तर यसपटक महानगरका प्रशासकीय अधिकृतले फेरि खेलकुद मन्त्रालयको राय–सुझाव माग्दै अर्को अड्को थपे। आज धुर्मुसले खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासँग भेटेर सो पत्र बुझाएका छन्, अब फेरि उनी भरतपुर फर्किनुपर्नेछ।

निरन्तर कागजी प्रक्रियाको चक्करले धुर्मुसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पनि कमजोर बन्दै गएको छ। उनी केही समयदेखि एनजाइटी र डिप्रेसनबाट पीडित छन् र औषधोपचार, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अक्युपङ्चरमार्फत उपचार गराइरहेका छन्।

रंगशाला राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गरिसक्दा पनि सरकारबाट ऋण फर्स्याउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा धुर्मुस पाँच वर्षदेखि जस्तै आज पनि उस्तै संघर्षमा छन्।