भारतमा शासकीय भवनहरूको नाम परिवर्तन : पीएमओ अब ‘सेवा तीर्थ
- Dec Tue, 2025
- in ग्लोबल गन्थन
काठमाडौं। भारत सरकारले ठूलो निर्णय गर्दै शासकीय भवनहरूको नाम परिवर्तन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) को नयाँ परिसरलाई अब ‘सेवा तीर्थ’ भनिने भएको छ । राज्यका गभर्नरहरू बस्ने ‘राजभवन’ को नाम फेरेर ‘लोकभवन’ राखिएको छ भने केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई ‘कर्तव्य भवन’ नाम दिइएको छ । यो परिवर्तन तत्कालै लागू भएको छ ।यो निर्णय सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्विकास परियोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । नयाँ दिल्लीमा बनेको अत्याधुनिक पीएमओ परिसरलाई ‘सेवा तीर्थ–१’ नाम दिइएको छ । यो परिसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, क्याबिनेट सचिवालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय र उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठकका लागि ‘इन्डिया हाउस’ समावेश छन् । यसअघि यो परिसरलाई ‘एक्जेक्युटिभ इनक्लेभ’ भनिन्थ्यो । अब ‘सेवा तीर्थ’ नामले शासनलाई जनताको सेवासँग जोड्ने सन्देश दिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।केन्द्रीय सचिवालयका दशवटै नयाँ भवनलाई एकीकृत रूपमा ‘कर्तव्य भवन’ नाम दिइएको छ । पुराना भवनहरू जस्तै शास्त्री भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन आदि अब इतिहास बन्दै छन् । ‘कर्तव्य भवन’ ले शासनलाई विशेषाधिकार होइन, कर्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राख्छ । यसअघि राजपथलाई ‘कर्तव्य पथ’ नाम दिइएको थियो, अब सचिवालयलाई पनि सोही भावनाअनुरूप नामकरण गरिएको हो ।राज्यका गभर्नरहरूको निवास ‘राजभवन’ लाई ‘लोकभवन’ नामकरण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूलाई यसैअनुसार नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यो परिवर्तनले ‘राज’ शब्दको औपनिवेशिक प्रभाव हटाएर ‘लोक’ अर्थात् जनताको भावना झल्काउने सरकारी दाबी छ । केही राज्यहरूमा यो नाम परिवर्तन तत्कालै कार्यान्वयन भइसकेको छ ।सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो नाम परिवर्तन केवल शब्दको खेल होइन, शासनको मानसिकता परिवर्तनको सङ्केत हो । “राज, शाही, भवन जस्ता शब्दहरूले औपनिवेशिक मानसिकता बोकेका थिए । अब सेवा, कर्तव्य र लोक जस्ता शब्दले नयाँ भारतको चेतना झल्काउँछन्,” एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि पनि रेसकोर्स रोडलाई ‘लोक कल्याण मार्ग’ नाम दिएका थिए । यो शृङ्खला अहिले ‘सेवा तीर्थ’, ‘लोकभवन’ र ‘कर्तव्य भवन’ सम्म आइपुगेको छ ।यो परिवर्तनले भारतले आफ्नो औपनिवेशिक अतीतबाट पूर्ण मुक्ति लिएर नयाँ पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको सन्देश दिएको छ । सरकारी भवनहरूको नाम अब शक्तिको प्रदर्शन होइन, जनताप्रतिको कर्तव्य र सेवाको प्रतीक बन्नेछन् भन्ने विश्वास सरकारको छ ।
