सफाइ पाएकाहरूलाई पनि सजाय माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । विशेष अदालतको गत मंसिर २०८१ को फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आयोगले सफाइ पाएका सबै आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।

यो मुद्दामा विशेष अदालतले ३२ जना आरोपितमध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो भने बाँकी २२ जनालाई विभिन्न आधारमा सफाइ दिएको थियो । दोषी ठहर भएकाहरूमा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । यी सबैलाई भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अभियोगमा सजाय तोकिएको थियो ।तर, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगम सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्य र निगमका १४ जना कर्मचारीलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने मुख्य आधारहरूमा “आरोपितको संलग्नता पुष्टि नभएको”, “बदनियतपूर्ण मनशाय देखाउन नसकिएको”, “खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा मात्र संलग्न भएको” र “प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अन्य पदाधिकारीको भएको” आदि उल्लेख गरिएको थियो ।

अख्तियारले यी आधारहरू गलत रहेको तथा प्रमाणहरूको गलत व्याख्या गरिएको जिकिर गर्दै विशेष अदालतको फैसला उल्टाउन माग गरेको छ । आयोगको पुनरावेदनमा भनिएको छ, “सफाइ पाउनेहरूको भूमिका पनि खरिद प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण थियो, उनीहरूले बदनियतपूर्ण ढंगले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेका थिए, जसलाई अदालतले बेवास्ता गरेको छ ।”वाइडबडी प्रकरण नेपालको पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा मानिन्छ । सन् २०१८ मा नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा ए३३०-२०० वाइडबडी विमान खरिद गर्दा करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी थियो । यो मुद्दा २०७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको पुनरावेदन दर्ता गरिसकेको छ । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ कुन इजलासमा पर्नेछ र कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने अन्योल छ । तर, यो पुनरावेदनले वाइडबडी प्रकरण फेरि एकपटक चर्चाको शीर्षमा पुगेको छ भने भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाउने प्रवृत्तिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।