विमानस्थलमा फरक क्षमता भएका यात्रुका लागि संरचनाको अभाव

काठमाडौँ — नेपालको एक चर्चित निजी एयरलाइन्सले अर्बभन्दा बढी वार्षिक टर्नओभर भएको दाबी गर्दै विश्वस्तरीय सेवा दिने विज्ञापनमा चम्किरहेको छ। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खिचिएको एउटा तस्बिरले कम्पनीको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ। ह्विलचेयरमा रहेका एक यात्रुलाई एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू काखमा बोकेर जहाजमा चढाइरहेका छन्। यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि फरक क्षमता भएका यात्रुहरूका लागि विमानस्थल र एयरलाइन्समा संरचनागत सुविधाको अभाव फेरि एकपटक उजागर भएको छ।

नेपालमा हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। तर, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अस्थायी रूपमा हिँडडुल गर्न कठिनाइ भएका यात्रुहरूका लागि आधारभूत सुविधा अझै अपर्याप्त छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यहाँ दैनिक हजारौँ यात्रु ओहोरदोहोर गर्छन्। तर, फरक क्षमता भएका यात्रुहरूका लागि आवश्यक एम्बुलिफ्ट, र्‍याम्प, विशेष ह्विलचेयर तथा प्रशिक्षित जनशक्ति अभाव छ। एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नै जहाजमा यस्ता सुविधा जडान गरेका छैनन्। परिणामस्वरूप, यात्रुहरूलाई मानिसको काँधमा बोकेर चढाउने र ओराल्ने लाजमर्दो अवस्था कायम छ।यो समस्या नयाँ होइन। सन् २०१८ मा पनि यस्तै घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार हरेक विमानस्थलमा अपाङ्गता भएका यात्रुका लागि विशेष संरचना अनिवार्य हुन्छ। तर, नेपालमा त्यो मापदण्ड पूरा भएको छैन। आइकाओले तोकेको सुविधामा एम्बुलिफ्ट, लो–फ्लोर बस, विशेष शौचालय, ब्रेल सङ्केत, अडियो भिजुअल अलार्म आदि पर्छन्। तर, त्रिअविमा यीमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छैनन्।एयरलाइन्सको भूमिका पनि उत्तिकै कमजोर छ।

नेपालमा सञ्चालित ठूला एयरलाइन्सहरूले आफ्ना जहाजमा आइल चेयर (जहाजभित्र प्रयोग हुने साँघुरो ह्विलचेयर) समेत राख्दैनन्। परिणामस्वरूप, ह्विलचेयरमा रहेका यात्रुलाई सिटसम्म पुर्‍याउन कर्मचारीहरूले काखमा बोक्नुपर्छ। यो प्रक्रिया यात्रुका लागि अपमानजनक मात्र होइन, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जोखिमपूर्ण छ। कुनै पनि अप्रिय घटना भएमा एयरलाइन्सले ठूलो कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।यस्तो अवस्थाको मुख्य कारण बजेटको अभाव र प्राथमिकताको कमी हो। त्रिअविमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। तर, सुविधा विस्तारमा खर्च न्यून छ। सन् २०२४ मा मात्रै विमानस्थलले १२.५ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ। तर, अपाङ्गता भएका यात्रुका लागि छुट्याइएको बजेट नगण्य छ। एयरलाइन्सहरूले पनि टिकटको मूल्य बढाउँदै गएका छन्। तर, सेवा सुधारमा लगानी गर्दैनन्। अर्ब टर्नओभर भएको कम्पनीले एउटा एम्बुलिफ्ट किन्न नसक्ने अवस्था कति लाजमर्दो हो?अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने, सिङ्गापुरको चाङ्गी विमानस्थल, दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा भारतको दिल्ली इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्ता सुविधा उत्कृष्ट छन्। दिल्लीमा हरेक टर्मिनलमा एम्बुलिफ्ट, विशेष पार्किङ, प्रशिक्षित स्टाफ र डिजिटल सहायता प्रणाली छ। नेपालले पनि यस्तै मोडेल अपनाउन सक्छ। तर, त्यसका लागि नीतिगत इच्छाशक्ति र लगानी आवश्यक छ।नागरिक समाज र अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले यो मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक स्थलमा पहुँचयोग्य संरचना अनिवार्य गरेको छ। तर, ऐन कार्यान्वयन फितलो छ। सर्वोच्च अदालतले पनि २०७६ मा विमानस्थलमा सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। तर, आदेशको कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ।

समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ? पहिलो, त्रिअविमा एम्बुलिफ्ट खरिद गर्नुपर्छ। दोस्रो, हरेक एयरलाइन्सले आफ्ना ठूला जहाजमा आइल चेयर र र्‍याम्प जडान गर्नुपर्छ। तेस्रो, कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गता मैत्री सेवा सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ। चौथो, विमानस्थलमा विशेष काउन्टर, प्राथमिकता पार्किङ र डिजिटल सहायता प्रणाली जडान गर्नुपर्छ। यी कामका लागि सरकार, प्राधिकरण र एयरलाइन्सले संयुक्त कोष खडा गर्न सक्छन्।

अर्ब टर्नओभरको गर्व गर्ने एयरलाइन्स र १५ अर्ब आम्दानी गर्ने विमानस्थलले एउटा ह्विलचेयर यात्रुलाई काखमा बोक्नुपर्ने अवस्था लाजमर्दो हो। यो केवल संरचनाको अभाव होइन, मानवीय संवेदनाको कमी हो। फरक क्षमता भएका यात्रुहरू पनि सम्मानजनक यात्रा गर्न पाउनुपर्छ। यो अधिकार हो, दया होइन।