निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन: छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी र अभिभावकको विवरण संकलन गर्न आदेश

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सत्र २०८०–२०८२ मा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा ऐन २०२८, छात्रवृत्ति ऐन २०२१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

हाल देशभर करिब ८,१०० निजी विद्यालयमा २३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये करिब २,३५,००० विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो। छात्रवृत्तिमा विपन्न, अपांगता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नियम छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पारदर्शी र लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत जिल्ला र स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिनेछ। काठमाडौं महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट विद्यार्थी सिफारिस गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयको यो पहलले छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।