रोहिङ्ग्यालाई मेटाउन म्यानमारले ‘नरसंहारकारी नीति’ अपनायो : गाम्बियाको आरोप

द हेग । गाम्बियाले म्यानमारले रोहिङ्ग्या समुदायलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यसहित ‘नरसंहारकारी नीति’ अपनाएको आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा सोमबार सुनुवाइका क्रममा गाम्बियाका विदेशमन्त्री डाउडा जालोले म्यानमारविरुद्ध गम्भीर आरोप प्रस्तुत गरेका हुन्।

सन् २०१९ मा गाम्बियाले दायर गरेको ऐतिहासिक मुद्दामा म्यानमारले अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदायलाई जानाजानी नष्ट गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ। म्यानमारले भने यसअघि नै यी आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सुरक्षा कारबाही विद्रोही र सशस्त्र समूहविरुद्ध केन्द्रित रहेको बताउँदै आएको छ।आईसीजेमा सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री जालोले रोहिङ्ग्यामाथि “अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय अत्याचार” गरिएको विश्वसनीय प्रतिवेदनहरू आफ्नो देशले समीक्षा गरेको बताए। उनका अनुसार दशकौँदेखि रोहिङ्ग्याले भोग्दै आएको दमन, अमानवीय प्रचार र त्यसपछि सन् २०१७ मा भएको सैन्य कारबाहीले हजारौँको ज्यान लिएको र सात लाखभन्दा बढी मानिसलाई बंगलादेश पलायन हुन बाध्य बनाएको थियो।“रोहिङ्ग्याले दशकौँसम्म भयानक उत्पीडन र मानवअस्तित्व नकार्ने व्यवहार सहनुपर्‍यो,” जालोले भने, “त्यसपछि आएको सैन्य कारबाही र निरन्तर जारी नरसंहारकारी नीतिको उद्देश्य म्यानमारमा रोहिङ्ग्याको अस्तित्व मेटाउनु नै थियो।”संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा म्यानमारका शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूलाई राखाइन राज्यमा नरसंहार र अन्य क्षेत्रमा मानवताविरुद्धका अपराधका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर म्यानमारले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै आफ्ना कारबाही आतंकवादी खतराविरुद्ध लक्षित भएको दाबी गर्दै आएको छ।

आईसीजेले म्यानमारलाई पनि गाम्बियाका आरोपमाथि जवाफ दिने अवसर दिएको छ। यो सुनुवाइ महिनाको अन्त्यसम्म चल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतले रोहिङ्ग्या पीडितसहित साक्षीहरूको बयान सुन्न तीन दिन छुट्याए पनि ती सुनुवाइ सार्वजनिक र सञ्चारमाध्यमका लागि बन्द रहनेछन्।आईसीजेले व्यक्तिविशेषलाई सजाय दिन नसके पनि यसको निर्णय र कानुनी व्याख्याले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। अन्तिम फैसला आउन अझै धेरै महिना वा वर्ष लाग्न सक्ने बताइएको छ।जालोले गाम्बियाले यो मुद्दा “नैतिक जिम्मेवारी” का आधारमा अघि सारेको बताए। उनले सन् २०२१ मा म्यानमार सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि देश पुनः अत्याचार र दण्डहीनताको चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे।

यसैबीच, म्यानमारकी पूर्व नेतृ आङ सान सू की-जसलाई सैनिक कू पश्चात् पक्राउ गरी राजनीतिक रूपमा प्रेरित अभियोगमा जेल हालिएको छ-ले रोहिङ्ग्या मुद्दामा सेनाको बचाउ गरेपछि मानवअधिकार पक्षधरको रूपमा रहेको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि गुमाएकी थिइन्। उनलाई सन् २०२३ मा जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारिएको थियो।द हेगस्थित अदालत बाहिर रोहिङ्ग्या पीडित मोनाइराले रोयटर्ससँग भनिन्, “हामी न्यायको आशा मात्र होइन, माग गर्छौँ। नरसंहार गर्ने म्यानमारका सैन्य शासकहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ।”हाल बंगलादेशको कक्सबजार क्षेत्रमा मात्र १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र भीडभाडयुक्त शरणार्थी शिविरमध्ये पर्छन्। कतिपय रोहिङ्ग्याले मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता देश पुग्न जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा पनि गरेका छन्।

गाम्बियाले दायर गरेको यो मुद्दालाई भविष्यका अन्य नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाहरू-जस्तै गाजामा इजरायलविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको मुद्दाका लागि पनि उदाहरणीय मानिएको छ। एक दशकपछि आईसीजेमा सुनुवाइ भएको यो मुद्दाले ‘नरसंहार’ को कानुनी परिभाषा अझ स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।गाम्बियाले रोहिङ्ग्याका लागि न्याय खोज्ने प्रयासमा इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) का ५७ सदस्य राष्ट्र तथा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र क्यानडासहित ११ अन्य देशको समर्थन पाएको जनाएको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आईसीसी) ले पनि म्यानमारका सैन्य शासक मिन आङ ह्लाइङमाथि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।