काठमाडौं । इजरायल सरकारले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रबाट बाँकी रहेका ५,८०० बेनी मेनाशे यहूदीहरूलाई पाँच वर्षभित्र स्वदेश ल्याउने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । यो निर्णयले २०३० सम्ममा सम्पूर्ण समुदायको 'अलिया' (यहूदी आप्रवासन) पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा २०२६ सम्ममा नै १,२०० सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यहूदी एजेन्सी फर इजरायलका अनुसार, यो 'महत्त्वपूर्ण र व्यापक पहल' हो, जसले इजरायलको यहूदी जनसङ्ख्या र सांस्कृतिक विविधतालाई मजबुत बनाउनेछ । बेनी मेनाशे समुदाय, जसलाई 'भारतका हराइएका यहूदी' पनि भनिन्छ, भारतको मिजोरम र मणिपुर राज्यमा बसोबास गर्ने एक जातीय समूह हो । उनीहरूले आफूलाई बाइबलको 'मेनाशे जनजाति' को वंशज ठान्छन्, जुन असिरियन साम्राज्यले २,७०० वर्षअघि निर्वासित १० हराइएका जनजातिहरूमध्ये एक हो । विगतमा उनीहरूको 'यहूदीपन' माथि तीव्र बहस भएको थियो, तर सन् २००५ मा सेफार्डी समुदायका तत्कालीन मुख्य रब्बी श्लोमो अमारले उनीहरूलाई 'इजरायलका वंशज' भनेर मान्यता दिएपछि आप्रवासनको बाटो खुल्यो । यसअघि २० वर्षमा करिब ४,००० सदस्यहरू इजरायल पुगेका थिए, जसमध्ये धेरै युवाहरू इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) का लडाकु एकाइमा सेवारत छन् । यो निर्णय नोभेम्बर २३ मा इजरायल मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको हो । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यसलाई 'महत्त्वपूर्ण र यहूदीवादी निर्णय' भनेका छन् । “यो निर्णयले बेनी मेनाशे समुदायको थप लहरलाई इजरायल भूमिमा ल्याउनेछ,” उनले भने । यो पहिलो पटक हो कि यहूदी एजेन्सीले पूर्ण रूपमा पूर्व–आप्रवासन प्रक्रिया (रब्बीहरूको अन्तर्वार्ता, रूपान्तरण प्राधिकरण, जनसङ्ख्या र आप्रवासन प्राधिकरणसँगको समन्वय) को नेतृत्व गर्नेछ । एजेन्सीले चाँडै नै एउटा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल (रब्बीहरू, रूपान्तरण प्राधिकरण र अन्य अधिकारीहरू) भारत पठाउने योजना बनाएको छ, जसले पहिलो चरणमा ३,००० सदस्यहरूसँग (जसमध्ये पहिलो डिग्रीका आफन्तहरू इजरायलमा छन्) अन्तर्वार्ता लिनेछ । यो दशकौंदेखिको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल हुनेछ ।
चरण
वर्ष
सदस्य सङ्ख्या
मुख्य कार्य
पहिलो
२०२६
१,२००
अन्तर्वार्ता र रूपान्तरण प्रक्रिया
दोस्रो
२०२७–२०२८
२,०००
उडान व्यवस्था र एकीकरण
तेस्रो
२०२९–२०३०
२,६००
पूर्ण अलिया पूरा
यो प्रक्रियामा इजरायलले करिब २७.४ मिलियन डलर (२३.८ मिलियन युरो) बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले आप्रवासन, रूपान्तरण र एकीकरणका लागि प्रयोग हुनेछ । बेनी मेनाशे सदस्यहरूले इजरायल पुगेपछि 'ओर्थोडक्स रूपान्तरण' पूरा गर्नुपर्नेछ र 'ओर्थोडक्स जीवनशैली' अपनाउन प्रोत्साहन पाउनेछन् । उनीहरूलाई मुख्य रूपमा गालील क्षेत्रमा बसोबास गराइने छ, जसलाई मेनाशे जनजातिको परम्परागत भूमि मानिन्छ । यो निर्णयले इजरायलको जनसङ्ख्या नीतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । इजरायलको जनसङ्ख्या १ करोड १ लाख छ, जसमध्ये ७३ प्रतिशत यहूदी छन् । प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा ५५ लाखभन्दा बढी बसोबास छन्, जसले यहूदी आप्रवासनलाई रणनीतिक महत्व दिन्छ । विगतमा शावेई इजरायल नामक निजी संस्थाले यो प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको थियो, तर अब यहूदी एजेन्सीले पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ । यसले पूर्वका दुरुपयोग र शोषणका आरोपहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ । भारतको उत्तरपूर्वमा बेनी मेनाशे समुदायले लामो समयदेखि यहूदी परम्परा पालन गर्दै आएका छन् – सुखोट, सिनागग निर्माण र यहूदी पर्वहरू मनाउने । मणिपुरको चुराचान्दपुर र मिजोरामका गाउँहरूमा उनीहरूको बसोबास छ । यो निर्णयले भारत–इजरायल सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउनेछ, किनकि दुई देशबीच रक्षा र प्रविधिमा सहकार्य बढ्दै गएको छ । यो ऐतिहासिक कदमले 'हराइएका यहूदीहरूको फिर्ती' को भावनालाई जीवन्त बनाएको छ । इजरायलका मन्त्रीहरूले यसलाई 'पीढीौँदेखिको सियोनको लालसा पूरा गर्ने' भनेका छन् । अब यो प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।