बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझालाई हाजिरी रोकेको सरकारविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश

काठमाडौं– नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर गर्न रोक्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओझाको अवहेलना निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले फर्जी कागजात प्रकरणमा ओझालाई पदमुक्त गरेको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भदौ २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओझालाई असोज २६ गतेसम्म अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्न बाटो खोलेको थियो। तर, भोलिपल्टै अदालतमा भएको आगजनीका कारण ओझाले केही दिनपछि मात्र प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर प्राधिकरणमा हाजिर भएका थिए।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर ओझालाई हाजिर नगर्न र नगराउन निर्देशन दियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरी अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न भने पनि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उनकी टोलीले सहसचिव जनक शर्मालाई नयाँ अध्यक्षका रूपमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस लगे। यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सहमति जनाएकी थिइन्।

ओझाले यो घटनालाई अदालतको अवहेलना ठहर गर्दै गत विहीबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। पछि सर्वोच्चले फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो भने ओझाले पनि हाजिरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिए। तर, सरकारतर्फबाट कुनै जवाफ आएन।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ५९ अनुसार अवहेलना निवेदन प्राप्त भएपछि इजलाशले सुनुवाइ गरी मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसै आधारमा सर्वोच्चले ओझाको निवेदनलाई अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न स्वीकृत गरेको छ। यो आदेशले सरकारको तर्फबाट अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा भएको विषयलाई औपचारिक रूपमा मुद्दा रूपमा लैजाने बाटो खोलेको छ।

यो घटनाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्वलाई थप उजागर गरेको छ। ओझाको बर्खास्त प्रकरणमा छानबिन समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बित भएका थिए, तर सर्वोच्चको आदेशले उनलाई पुनःस्थापित गरेको थियो। अवहेलना मुद्दाले सरकारको निर्णयको वैधानिकतालाई चुनौती दिएको छ र यसको फैसलाले बीमा क्षेत्रको नेतृत्वमा असर पार्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको भनाइ छ। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ।