जेन-जी आन्दोलन : इतिहासकै क्रूर दमन,ओलीमाथि कार्की आयोगको नजर

काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्रूर दमन र त्यसपछिको आगजनी तथा तोडफोडको घटनामाथि छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले २३ भदौमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर, विगतका जनआन्दोलनका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू अलपत्र परेको पृष्ठभूमिमा कार्की आयोगको गठनले नयाँ आशा र चुनौती दुवै खडा गरेको छ।यो आयोगको निशानामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ। विडम्बना, २०६२/६३ को जनआन्दोलनका दमनकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने समितिको नेतृत्व गरेका ओली नै अब जेन-जी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। यो घटनाले उनको विगतको भूमिका र वर्तमान अवस्थालाई जोडेर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो, कैयौं घाइते भएका थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध भएको आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो। रायमाझी आयोगले दोषीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समितिले दमनकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।ओली समितिले तत्कालीन राजालाई "जनआन्दोलनको भावना स्वीकार गरेको" भन्दै कारबाहीबाट जोगायो। अन्य दमनकर्ताहरूलाई पनि कुनै ठोस सजायको सिफारिस गरिएन। उल्टै, जनआन्दोलन दमनमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पदोन्नति र अवसर प्राप्त गरे। आयोगको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइयो, तर त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारबाहेक मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू तामेलीमा परे।तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापालगायत केही व्यक्तिको खर्चको रकम असुलउपर गराउने निर्णयबाहेक अख्तियारले कुनै कारबाही अघि बढाएन। अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले "राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरिएको" भन्दै रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरे। यसले दमनकर्ताहरूलाई उन्मुक्तिको बाटो खोलिदियो।जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिनमै १९ जनाको ज्यान गयो, जुन नेपालको इतिहासमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको सबैभन्दा क्रूर दमन मानिन्छ। आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र घातक हतियार चलाएको आरोप छ। यो घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको आरोप लागेको छ।आन्दोलनअघि ओलीले दिएका आक्रामक र भड्काउ अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई उत्तेजित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। गोदावरीमा एमालेको विधान महाधिवेशनका क्रममा प्रदेशमन्त्रीको गाडीले एक बालिकालाई ठक्कर दिएको घटनालाई ओलीले सामान्यीकरण गरेर युवाहरूलाई आक्रोशित बनाएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय र "जेन-जी"माथि रुखो टिप्पणी गरेर आन्दोलनलाई थप उत्तेजक बनाए।

घटना भएको साँझ गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए पनि ओलीले "आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको" दाबी गरे। तर, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले "गोली हान्ने" आदेश दिएको खुलासा भएको छ। ओलीको "कुनै पनि हालतमा प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवन पस्न नदिने" निर्देशन प्रहरीसम्म पुग्दा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखिन्छ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै गएको बताउँछिन्। "मल्लिकदेखि रायमाझी आयोगसम्मका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दल र प्रभावशाली नेताहरूको ठूलो भूमिका छ," उनी भन्छिन्। "मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू दलको संरक्षणमा पुग्छन्, र नेताहरूले उनीहरूलाई जोगाउने गरेका छन्।"

मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई घातक हतियारको प्रयोगमा अभ्यस्त गराउनु गलत भएको बताउँछन्। "शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास, रबरको गोली र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रहरीले घातक हतियार चलायो," उनी भन्छन्। "यसले सुरक्षाकर्मी र नेतृत्व दुवैको मानवअधिकारप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर भएको देखाउँछ।"मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको न्युरेम्बर्ग सैन्य अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्तले दमनको आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने दुवैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मान्यता राख्छ। "जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमनमा को–को संलग्न थिए, कसले आदेश दियो, सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ," मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्। "प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ भने व्यक्तिहत्याको आरोपमा समेत छानबिन हुनुपर्छ।"

कार्की आयोगले जेन-जी आन्दोलनको दमन र त्यसपछिको हिंसाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको छ। तर, विगतका आयोगहरूको असफलताले यो आयोगमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ओलीकै भूमिका बाधक बनेको इतिहास छ। अब उनैमाथि छानबिनको दायरा बढ्दै जाँदा उनको विगत र वर्तमानको जवाफदेहीताले नेपाली समाजमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।"हिजो दमनकर्तालाई जोगाउने नेतृत्व आज आफैं कठघरामा उभिएको छ," मानवअधिकारकर्मी अन्सारी भन्छिन्। "यो आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्छ कि फेरि विगतकै नियति दोहोरिन्छ, त्यो समयले बताउनेछ।"जेन-जी आन्दोलनको दमनले नेपालको मानवअधिकार र जवाफदेहीताको इतिहासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कार्की आयोगको अनुसन्धानले यो कालो अध्यायलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई समेत प्रभाव पार्नेछ।