वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने देशबाट आयात हुने वस्तुमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले उक्त निर्णय “तत्काल लागू हुने” बताएका हुन्। इरानमा जारी सरकारविरोधी आन्दोलन तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिरहेका बेला आएको यो कदमले तेहरानमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
ट्रम्पले इरानसँग “व्यापार गर्नु” भन्नाले के–कस्ता गतिविधि समेटिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट विवरण दिएका छैनन्। उनले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, “इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशले अमेरिकासँग हुने सबै व्यापारमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ।” उनले यस आदेशलाई “अन्तिम र निर्णायक” समेत भनेका छन्।इरानका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ। त्यसपछि इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), टर्की र भारत रहेका छन्। तर, ह्वाइट हाउसले कुन–कुन देशका आयातमा यो शुल्क सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ भन्नेबारे थप जानकारी दिएको छैन।यो निर्णय ट्रम्पले इरानी सुरक्षा निकायले प्रदर्शनकारीको हत्या गरेमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने चेतावनी दिएको केही समयपछि आएको हो। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेभिटले सोमबार हवाई आक्रमणसहितका सैन्य विकल्पहरू अझै “टेबलमा रहेको” बताइन्।इरानमा डिसेम्बरको अन्त्यतिर राष्ट्रिय मुद्रा रियालको तीव्र अवमूल्यनपछि सुरु भएको प्रदर्शन अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण भएको छ। प्रदर्शनले सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।अमेरिकास्थित मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट न्युज एजेन्सी (HRANA) का अनुसार अहिलेसम्म कम्तीमा ५ सय नजिक प्रदर्शनकारी र ४८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु पुष्टि भएको छ। यद्यपि बीबीसीलाई प्राप्त स्रोतहरूका अनुसार मृतकको संख्या अझ बढी हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। हजारौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ परेको बताइएको छ।
गत बिहीबारदेखि इरानमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएकाले वास्तविक अवस्था बुझ्न कठिन भएको छ। बीबीसीसहित अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम इरानभित्रबाट प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न असमर्थ छन्।यसैबीच, ट्रम्पले आइतबार इरानी अधिकारीहरूले आफूलाई वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको दाबी गरे पनि “बैठकअघि नै कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ” भन्दै कडा चेतावनी दिएका छन्।इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। सरकारी कुप्रबन्ध र भ्रष्टाचारले अवस्था झनै कमजोर बनाएको विश्लेषण छ। पछिल्लो एक वर्षमा रियाल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर बनेको छ भने मुद्रास्फीति ४० प्रतिशत नाघेको छ, जसका कारण खाना पकाउने तेल र मासुजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ।