"अप्रेसन अण्डरकभर "जहाँ नेपाल सरकारका सहसचिब निग्रानिमा थिए

नेपालको अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले गृह प्रशासन, विभिन्न म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनी र अन्य बिचौलियाहरूसँग मिलेर भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) ले विशेष अपरेसन चलाएको थियो। यो अपरेसनको मुख्य निशाना विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भट्टराई थिए। अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको उजुरी परेपछि सीआईएएले यो मामिलाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। आरोपअनुसार, यो कार्यमा गृह प्रशासनदेखि निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायहरू सम्मिलित थिए। यस्तो गैरकानुनी गतिविधिबाट ठूलो रकम असुली भएको र यो एउटा संगठित सञ्जालको हिस्सा भएको आशंका गरिएको छ।सीआईएएले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर विशेष अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो। अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइअनुसार, भट्टराई यो सञ्जालको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी थिए, र उनको माध्यमबाट माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसम्मको संलग्नता (नेक्सस) खुल्न सक्ने सम्भावना थियो। भट्टराईको संलग्नताले यो प्रकरणको जटिलता र गहिराइलाई उजागर गर्न सक्ने भएकाले उनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।सीआईएएका अनुसन्धान अधिकारीहरूले भट्टराईको संलग्नताको विषयमा पर्याप्त प्रमाण फेला परेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यो सञ्जालमा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसम्मको नेक्सस फेला परेको वा नपरेको बारेमा हालसम्म आधिकारिक रूपमा केही खुलाइएको छैन। अनुसन्धान अझै जारी रहेको र थप तथ्यहरू बाहिर आउन सक्ने सम्भावना छ।यो घटना नेपालमा मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यासँग जोडिएको छ। यदि अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरू नै यस्तो कार्यमा संलग्न छन् भने, यसले देशको अध्यागमन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। साथै, सीआईएएको यो प्रयासले भ्रष्टाचार र संगठित अपराधविरुद्ध लड्ने संस्थाको प्रभावकारिता पनि परीक्षणमा छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलाई लक्षित गरी चलाएको विशेष अपरेसनले यो प्रकरणमा उनको संलग्नताको बलियो प्रमाण फेला पारेको दाबी गरेको छ। भट्टराईमार्फत माथिल्लो तहसम्मको सञ्जाल खुल्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसबारे स्पष्ट जानकारी अझै बाहिर आएको छैन। यो अनुसन्धानले नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा सुधार र मानव तस्करी रोक्न थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।