नेपालको पासपोर्ट संकट टार्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबाट ७ लाख इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय
- Nov Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (Idemia) बाट ७ लाख इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट (e-passport) खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कदम पासपोर्ट संकट टार्नका लागि अत्यन्त शुभ र आवश्यक थियो, जसले दैनिक ६,००० भन्दा बढी आवेदन गर्ने यात्रुहरूलाई राहत दिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार (मंसिर ६ गते) बसेको बैठकले पासपोर्ट विभागलाई यो खरिदका लागि भेरिएसन अर्डरमार्फत अनुमति दिएको हो। यो निर्णयले डिसेम्बरसम्मको पुरानो स्टक र मार्च २०२६ पछि जर्मन कम्पनीहरूबाट नयाँ पासपोर्ट सुरु हुने खाडललाई भरिदिनेछ। पासपोर्ट विभागका अनुसार, हाल स्टकमा मात्र १७०,००० पासपोर्ट बाँकी छन्, जसले दैनिक १,००० आवेदनमा सीमित गर्दै आएको छ। डिसेम्बर अन्त्यसम्म आइडिमियासँगको पुरानो सम्झौता समाप्त हुने भएकाले संकट थप गम्भीर हुन सक्थ्यो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत १५ दिनमै आइडिमियाका सीईओ एन्टोइन ग्रेनियर र जर्मन राजदूत उडो भोल्जसँग छलफल गरेर यो समाधान खोजेकी थिइन्। आइडिमियाले 'गुडविल' मा थप ६०,००० पासपोर्ट निःशुल्क दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसले कुल ७ लाख ६०,००० पासपोर्ट उपलब्ध हुनेछ, जसले डिसेम्बरदेखि मार्चसम्मको अभाव टार्नेछ। यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा पासपोर्ट प्रणालीको लामो विवाद छ। सन् २०१० देखि आइडिमियाले नेपाललाई १२ मिलियनभन्दा बढी पासपोर्ट (MRP र e-passport) आपूर्ति गर्दै आएको थियो। तर, गत जुलाईमा दुई जर्मन कम्पनीहरू – भेरिडोस (Veridos) र मुलबाउर (Mühlbauer) – लाई ६.४ मिलियन e-passport र प्राविधिक सहयोगका लागि ५५ मिलियन डलरको ठेक्का दिइयो। यो ठेक्कामा आइडिमिया पराजित भएपछि उनीहरूले प्रक्रिया अस्पष्ट भएको भन्दै पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट रिभ्यू कमिटी (PPRC) मा उजुरी गरे, तर सर्वोच्च अदालतले जुलाईमै खारेज गरेको थियो। जर्मन कम्पनीहरूले मार्च २०२६ (फेब्रुअरी अन्त्य वा मार्च सुरु) बाट मात्र सेवा सुरु गर्ने भएकाले यो अन्तरालमा संकट हुन सक्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट छाप्ने र प्राविधिक सहयोग (बायोमेट्रिक एनरोलमेन्ट सिस्टम) दिने जिम्मेवारी लिनेछन्। यसले नेपालको पासपोर्ट प्रणालीलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउनेछ। तर, अन्तरिम अवधिका लागि आइडिमियासँग भेरिएसन अर्डरमार्फत खरिद गर्नु पर्ने अवस्था छ। प्रत्येक पासपोर्टको मूल्य १०.३१ डलर (पहिलेको सम्झौताअनुसार) रहनेछ, जसमा प्रि-एनरोलमेन्ट र डेलिभरी समावेश छ। विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ३ लाख पर्याप्त हुने भन्दै थप खरिदमा हिचकिचाइरहेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ७ लाख स्वीकृत भयो। यो निर्णयले पासपोर्ट संकट टार्नका लागि अर्को उपाय थिएन भन्ने तपाईंको भनाइ सही लाग्छ। रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जसले दैनिक माग ६,००० सम्म पुग्छ। डिसेम्बरपछि स्टक सकिने भएकाले यो खरिदले ३ महिनाको अभाव टार्नेछ। जर्मन कम्पनीहरूले मार्च २०२६ बाट ६.४ मिलियन पासपोर्ट र डिजिटल पूर्वाधार (७७ जिल्ला र दूतावासहरूमा बायोमेट्रिक सिस्टम) दिनेछन्, जसले लामो समयको समाधान हुनेछ। तर, यो परिवर्तनमा आइडिमियाले 'अनफेयर ट्रीटमेन्ट' को आरोप लगाएको थियो, जसलाई PPRC ले खारेज गरेको छ। यो कदमले नेपालको कूटनीतिक र प्रवासी सेवालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा छ। पासपोर्ट विभागले अब दैनिक आवेदन बढाउने तयारी गरेको छ। तर, भविष्यमा नेपालकै सिक्योरिटी प्रेसिङ सेन्टर (SPP) ले पासपोर्ट छाप्न सक्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। यो निर्णय शुभ हो, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने नै हो। यात्रुहरूले राहत पाउनेछन्, तर दीर्घकालीन स्वावलम्बन आवश्यक छ।
