‘ठगलाई संरक्षण गर्ने सरकार’ को विरोध, बचत फिर्ताको माग
- Nov Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ- बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी संस्था कार्यालय अगाडि सहकारी पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता नपाएकाले तत्काल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सहकारी ठगहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। यो प्रदर्शन नेपाल सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घको नेतृत्वमा भएको हो, जसमा सयौँ पीडित सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले ब्यानर र नारा लगाउँदै सहकारी विभाग र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे।प्रदर्शनकारीका अनुसार, बुद्धनगर क्षेत्रका विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा जम्मा ५ अर्बभन्दा बढी रकम फसेको छ। पीडितहरूले मासिक ब्याजको लोभमा सहकारीमा लगानी गरे पनि संस्थापकहरूले अपचलन गरेपछि रिकभरी प्रक्रिया सुस्त छ। एक पीडितले भने, “हामीले जीवनभरको कमाइ सहकारीमा राख्यौँ, तर ठगहरू मर्सिडिज चढेर हिँड्छन्। सरकारले कारबाही गर्दैन, संरक्षण गर्छ।” प्रदर्शनमा सहकारी विभागको कार्यालय घेराउ गरी धर्ना दिइएको थियो। प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो।यो घटना नेपालको सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन संकटको हिस्सा हो। सन् २०१० देखि नै सहकारी घोटालाहरूले हजारौँ लगानीकर्तालाई प्रभावित पारेका छन्। सुप्रिम सहकारी जस्ता संस्थामा १ अर्ब ७ करोड मध्ये ९० करोड अपचलन भएको थियो, जसका पीडितहरू अझै आन्दोलित छन्। गत असोजमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारी ठगहरूलाई कारबाही र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने निर्देशन दिइन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सहकारी विभागले १०८ दिनसम्म चलेको अनशनपछि ८ बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा रकम फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीको वाचा थियो। तर, पीडितहरू भन्छन् – सहमति कागजमै सीमित छ।सहकारी पीडित महासङ्घका अनुसार, देशभरि ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता प्रभावित छन्। बागमती प्रदेशमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी पीडित छन्, जसमध्ये धेरैजसो विपन्न वर्गका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सहकारी ऐन संशोधन, स्वतन्त्र अनुगमन समिति गठन र ठगको सम्पत्ति बन्दोबस्त गरी रकम फिर्ता गर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले सहकारी ठगहरूलाई ‘सुनका घडी र महँगा गाडी’ मा संरक्षण गरेको आरोप लगाए।यो प्रदर्शन जेनजेड आन्दोलनसँग पनि जोडिएको छ। युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोह गर्दा सहकारी घोटालालाई पनि मुद्दा बनाएका थिए। महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुबहादुर श्रेष्ठले भने, “हामी रुँदै हिँड्न बाध्य छौँ। सरकारले पीडितको आँसु पुछ्नुपर्छ, नत्र आन्दोलन चर्किनेछ।” प्रहरीले प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण राख्न प्रयास गरेको थियो, तर पीडितहरूले धर्ना जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।सरकारले सहकारी विभागमार्फत रिकभरी प्रक्रिया तीव्र बनाउने वाचा गरेको छ, तर पीडितहरूको विश्वास घटेको छ। यो संकटले आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ – विपन्न परिवारहरू ऋणमा डुबेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार, २०८१ सम्ममा २०० भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन्। यो प्रदर्शनले सरकारलाई तत्काल कारबाहीको दबाब दिन्छ। यदि सम्बोधन भएन भने देशव्यापी आन्दोलनको रूप लिन सक्छ। सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।
