प्रहरीको “चमेली” बोल्दिने कोही छैन : प्रहरीकै सुरक्षा नभए जनताको सुरक्षा कसरी ?
- Nov Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
“अरु सुरक्षा त गर्दै गरौंला, पहिले प्रहरीकै सुरक्षा त सुनिश्चित् गर्नुस् !” यो वाक्य अहिले नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो पीडा र यथार्थ बनेको छ। जेनजेड आन्दोलनको आगोमा होस् वा सिमराको हिंसामा, प्रहरी सधैं अगाडि हुन्छ तर उसको आफ्नै सुरक्षाको लागि बोलिदिने कोही हुँदैन। “चमेली” भन्नु यहाँ प्रहरीकै लागि लड्ने, आवाज उठाउने, उसको पीडा बुझ्ने आन्तरिक संयन्त्र हो – जुन नेपालमा छँदै छैन। प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था भए पनि प्रहरीको आन्तरिक सुरक्षा समिति कहिल्यै प्रभावकारी बनेन। युनियन छ तर राजनीतिक दबाबमा चुप लाग्छ। परिणामस्वरूप, भदौको जेनजेड विद्रोहमा १९ जना प्रहरी घाइते भए, ३ जना शहीद भए, तर उनीहरूको परिवार र सहकर्मीको लागि बोलिदिने कुनै बलियो आवाज उठेन। सिमरामा पनि प्रहरीले लाठी र अश्रुग्यास चलायो तर आफैं घाइते भयो, कसैले उसको सुरक्षा सोधेन। यो कमजोरीले प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ। एक जना प्रहरी निरीक्षकले नाम नबताउने शर्तमा भनेका थिए, “हामी जनताको ढाल बन्छौं, तर हामीलाई ढाल बनाउनेहरूले हाम्रो ढाल कहिल्यै दिएनन्।” गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भन्छ – पछिल्लो दुई वर्षमा प्रहरीमाथि ५५० भन्दा बढी आक्रमण भए, जसमध्ये ७० प्रतिशत राजनीतिक प्रदर्शनबाट। तर प्रहरीलाई दिइने रियट गियर, बुलेटप्रुफ ज्याकेट, हेल्मेट र स्वास्थ्य बीमा अझै अपर्याप्त छ। हिंसाको सामना गर्ने प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श त परै जाओस्, घाइते भएपछि उपचार खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले प्रहरीलाई “मानव ढाल” बनाएर पठाउँछ, तर ढाल फुटेपछि फालिदिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हरेक प्रहरीको लागि विशेष सुरक्षा कोष, तालिम र युनियनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। भारतको CRPF मा आन्तरिक सुरक्षा युनिट छ, अमेरिकामा पुलिस अफिसर्स बिल अफ राइट्स छ, तर नेपालमा प्रहरीको लागि बोलिदिने “चमेली” छैन। फलस्वरूप, प्रहरीले जनतासँग डराउने वा राजनीतिक दबाबमा झुक्ने बाध्यता बन्छ।
अहिलेको जेनजेड आन्दोलनले सुशासन र न्यायको कुरा उठाइरहँदा प्रहरी सुधारको मुद्दा पनि जोडदार रूपमा उठ्नुपर्छ। प्रहरीलाई बलियो बनाउन :
१) प्रहरी युनियनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने,
२) हरेक प्रहरीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र विशेष सुरक्षा उपकरण दिने,
३) हिंसा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक सहयोग र तालिम दिने,
४) प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन ल्याउने।
प्रहरी सुरक्षित नभई जनता सुरक्षित हुन सक्दैनन्। प्रहरीको ढाल बलियो नभई राज्यको ढाल बलियो हुँदैन। यदि राज्यले प्रहरीको “चमेली” बोल्ने व्यवस्था गरेन भने एक दिन प्रहरीले नै भन्न बाध्य हुनेछ – “हामी तपाईंको लागि लड्न सक्दैनौं, किनभने हाम्रो लागि लड्ने कोही छैन।” त्यसबेला “अरु सुरक्षा गर्दै गरौंला” भन्ने सपना पनि सपनामै सीमित हुनेछ। प्रहरीको चमेली बोलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने राज्यले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेको ठहरिनेछ। 
