प्रचण्डको चेतावनी : जनयुद्धका मुद्दा पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौता अधुरो रहनेछ
- Nov Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी सन्देशमार्फत जनयुद्धले उठाएका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका मुद्दा पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताउनुभएको छ। यो भनाइले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवशेष अझै बाँकी रहेको झल्काउँछ र राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध प्रयासको अपिल गर्दै प्रचण्डले बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच हस्ताक्षरित यो सम्झौताले दश वर्षे 'जनयुद्ध' लाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो। सम्झौतामा शान्ति प्रक्रिया, सेना र हतियार व्यवस्थापन, मानवअधिकार संरक्षण, द्वन्द्वपीडितको पुनर्स्थापना र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन जस्ता १२ बुँदा समावेश थिए। यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिला राखेको थियो, जसले २०६४ को संविधानसभाको बाटो खोलेको थियो। तर, १९ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठनमा ढिलाइ, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी र क्षतिपूर्तिमा प्रगति न्यून छ। प्रचण्डको सन्देशमा भनिएको छ, “जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता तथा समृद्धिका मुद्दाहरू पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौताको मर्म तथा भावना अधुरै रहने” छ। उहाँले यो सम्झौताले सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै सबै पक्षलाई नेपाली समाजका समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गर्नुभएको छ। नेकपाले शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो स्वामित्व र जिम्मेवारी बहन गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।यो भनाइ जेनजेड आन्दोलनसँग पनि जोडिन्छ। प्रचण्डले भनेका छन्, “शान्ति सम्झौताको मर्म र जेनजीका आवाज एउटै छन्।” भदौ २०८२ मा युवा विद्रोहले भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा उठाउँदा प्रचण्डको यो सन्देशले पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको समानता देखाउँछ। तर, द्वन्द्वपीडित सङ्गठनहरूले गुनासो गरेका छन् – १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको द्वन्द्वमा पीडितहरूले अझै न्याय र राहत पाएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले सत्य आयोग ऐन संशोधनको आदेश दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ।विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रचण्डको यो चेतावनीले शान्ति प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास हो। तर, राजनीतिक अस्थिरताले (१४ पटक सरकार परिवर्तन) कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। जेनजेड ले पनि सुशासन र समानताको माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन बुझाएका छन्। यो अवसरमा सबै दलहरूले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने प्रचण्डको अपिलले शान्ति प्रक्रियालाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। अन्यथा, मुद्दाहरू अधुरै रहने खतरा छ।
