संविधान संशोधन कि निर्वाचन?

“कुखुरा कि अण्डा?” वा “भाँडोमा दही अडिन्छ भने दहीमा भाँडो किन नअडिने?” भन्दै भाँडो घोप्ट्याउने तर्कशास्त्रीको जस्तै भएको छ अहिलेको “संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन?” भन्ने बहस। जेनजेड एलाइन्सहरूले “पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याऊ, अनि मात्र चुनाव” भनेर भाँडो घोप्ट्याउन खोजिरहेका छन्। तर भाँडो घोप्ट्यायो भने दही पोखिन्छ, अर्थात् संविधान चल्दैन, संवैधानिक शून्यता आउँछ, देश अराजकतातर्फ जान्छ।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि चाहिन्छ, दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि निर्वाचनबिना कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले यो कुनै जटिल दार्शनिक प्रश्न होइन, यो एकदमै साधारण गणित हो। निर्वाचन नगरी संविधान चलाउन खोज्यो भने दही पोखिन्छ, निर्वाचन गर्‍यो भने मात्र जनताले नयाँ जनादेश दिन्छन् र नयाँ संसद्ले चाहे संविधान संशोधन गर्छ, चाहे नयाँ संविधान लेख्छ। त्यसैले “पहिले संशोधन” भन्नु भनेको दही पोखाएर तर्क जितेजस्तो गर्ने तर जनतालाई दहीविहीन बनाउने खेल मात्र हो।

दही जोगाउने एक मात्र उपाय छ – भाँडो सिधा राख्ने, अर्थात् फागुनमा निर्वाचन गराउने। निर्वाचनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन। बाँकी सब “दहीमा भाँडो अडाउने” तर्कशास्त्र मात्र हो।