राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय : चन्द्र घिमिरेको राजीनामा नैतिकताको उदाहरण, अन्य सातको 'हर्कत' ले कुटनिटिक क्षेत्र नै बदनाम
- Nov Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि वेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र के.सी. घिमिरे ले नैतिकता देखाउँदै पदमुक्ति दिए तर, अन्य सात जना राजदूतहरू भने अझै पदमा बसेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दैनिक हाजिर लगाउँदै तलबभत्ता उठाइरहेका छन्। यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अभिजात वर्गको 'स्वार्थी हर्कत' ले देश बिग्रने खतरा बढाएको छ भन्ने आम मतदाताको धारणा बनेको छ। जेनजेड आन्दोलनपछिको यो निर्णयले कूटनीतिक सुधारको अपेक्षा बढाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, भदौ २०८२ को जेनजेड विद्रोहपछि गठित सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिमा सुधारका लागि नौ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। यसमा वेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, कतार, कुवेत, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स , मलेसिया र क्यानडाका लागि नियुक्त राजदूतहरू थिए। यीमध्ये चन्द्र घिमिरेले मात्र तत्काल पदमुक्ति दिँदै राजीनामा दिएका छन्। घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मार्फत लेख्नुभयो, “सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्दै पद छोड्छु। कूटनीतिक सेवालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ।” उहाँको यो कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले 'नैतिक उदाहरण' भनेका छन्। घिमिरे, जसलाई आर्थिक कूटनीति र व्यापार प्रवर्द्धनमा सक्रिय मानिन्छ, ले २०२४ मा मात्र वेलायत नियुक्त हुनुभएको थियो।तर, अन्य सात जना राजदूतहरू – अस्ट्रेलियाका गणेश गौडेल, दक्षिण कोरियाका दुर्गा प्रसाईं, कतारका रेवतीरमण रायमाझी, कुवेतका सिद्धार्थ कोइराला, साउदी अरबका शरदप्रसाद त्रिताल, संयुक्त अरब इमिरेट्स का विष्णुप्रसाद आचार्य र मलेसियाका शाक्यबहादुर बस्नेत – ले अझै पद छोडेका छैनन्। यिनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दैनिक हाजिर लगाएर तलबभत्ता (मासिक ५ लाखभन्दा बढी) उठाइरहेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, “फिर्ता बोलाउने पत्र पठाइएको छ, तर उनीहरूले 'कार्यान्वयनको पर्खाइमा' भन्दै पदमा बसिरहेका छन्। यो राजनीतिक दबाबको परिणाम हो।” क्यानडाका लागि नियुक्त राजदूतको अवस्था स्पष्ट नभए पनि स्रोतहरूले उनी पनि पदमै रहेको बताएका छन्।यो परिस्थितिले देश बिग्रने कारण आम जनता नभई 'विद्वान र अभिजात' वर्गको यस्तै हर्कत हो भन्ने तपाईंको भनाइ सान्दर्भिक लाग्छ। नेपालमा कूटनीतिक नियुक्ति राजनीतिक पुरस्कारको रूपमा हुने प्रथा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। सन् २०१५ को संविधानपछि पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्ति नै छन्। जेनजेड आन्दोलनले भ्रष्टाचार र राजनीतिकरणविरुद्ध विद्रोह गर्दा यस्ता मुद्दाहरू उजागर भएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, यी राजदूतहरूको कार्यकालमा व्यापारिक सम्झौता र लगानी आकर्षणमा प्रगति न्यून छ। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त अरब इमिरेट्स मा नेपाली श्रमिकहरूको शोषण बढेको छ भने कतारमा वैकल्पिक श्रम नीतिको माग उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पद छोड्नुको सट्टा तलब उठाउने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय हितलाई हानी पुर्याउँछ।राजनीतिक दलहरूबीच यो विषयमा विवाद छ। नेकपा (एमाले) ले यो निर्णयलाई “पुरानो सरकारको गल्ती सुधार” भनेको छ भने नेपाली कांग्रेसले “राजनीतिक प्रतिशोध” को आरोप लगाएको छ। जेनजेड प्रतिनिधिहरूले भने यो अपर्याप्त छ भन्दै थप सुधारको माग गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. अर्जु राणा देउवाले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया कानुनी छ। जो छिट्टै पद छोड्छन्, उनीहरूलाई सम्मान गरिनेछ। तर, कानुनी कारबाही पनि हुन सक्छ।” मन्त्रालयले अब यी राजदूतहरूलाई अन्तिम नोटिस दिन लागेको छ।यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक छविमाथि प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, नेपालका राजदूतहरूको राजनीतिकरणले देशको हितमा काम नहुने गरेको यूएनको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आम जनताले तिरेको करबाट तलब उठाउने यी 'अभिजात' हरूले नैतिक जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने समय आएको छ। चन्द्र घिमिरेको राजीनामाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, तर अन्य सातको हर्कतले सुशासनको मागलाई झन् बलियो बनाएको छ। सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, अन्यथा जेनजेड जस्ता आन्दोलनहरू दोहोरिन सक्छन्। यो विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ – कूटनीति राजनीतिक खेल हो कि राष्ट्रिय हितको सेवा ?
