सिंहदरबारको ‘एम्बासडर रुम’: फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको नयाँ ठेगाना

काठमाडौं, २० कात्तिक २०८२ । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रीको कार्यकक्षमा हिजोआज फरक दृश्य देखिएको छ । सामान्यतया मन्त्री हुँदा त्यहाँ आगन्तुकहरूसँग भेटघाट र छलफल हुने गर्थ्यो । तर, अहिले मन्त्री नहुँदा त्यही बैठक कक्षलाई ‘एम्बासडर रुम’ नाम दिईएको छ । यो कोठामा १०–१२ वटा कुर्सी लहरै राखिएका छन्, जसमा विभिन्न देशबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू बस्छन् । यो दृश्यले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा चलेको राजनीतिक उथलपुथललाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

यो परिवर्तन जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारको निर्णयसँग जोडिएको छ । वि.सं. २०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई नै नयाँ मोड दियो । युवा पुस्ता (जेन जेड) को नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलन मुख्य रूपमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासविरुद्ध थियो । सरकारले ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो, जसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता प्ल्याटफर्महरू समावेश थिए । युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप ठानेर सडकमा उत्रिए । काठमाडौं सहित देशभरि प्रदर्शनहरू भए, जसमा प्रहरीसँग झडप हुँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो र सयौं घाइते भए । आन्दोलनको दबाबमा पुरानो सरकार ढल्यो र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट चुनाव सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने थियो, तर यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हस्तक्षेप गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस, कतार, मलेशिया, साउदी अरब, इजरायल, स्पेन र जापानका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने स्वीकृति दियो । तीमध्ये प्रमुख राजदूतहरूमा इजरायलका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे थिए । सरकारको तर्क थियो कि यी राजदूतहरूको कामकाज सन्तोषजनक नभएको र नयाँ सरकारअनुसार कूटनीतिक टिमलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । तर, यो निर्णयले कूटनीतिक समुदायमा तरङ्ग ल्यायो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको र फिर्ता बोलाउने कारण स्पष्ट नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो ।

यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे । रिटमा भनिएको थियो कि यो निर्णय संवैधानिक र कानुनी रूपमा अमान्य छ । अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित छ, कूटनीतिक रूपमा दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न सक्दैन । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । कात्तिक ९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अदालतले भनेको छ, ‘राजदूतहरूको पदावधि बाँकी छ, फिर्ता बोलाउने कारण निर्णयमा उल्लेख छैन र नयाँ नियुक्तिका लागि कुनै तयारी छैन ।’

तर, अदालतको आदेशपछि पनि सरकारले फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया रोकेन । कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन समयसीमा तोकेर पत्राचार गर्‍यो । फिर्ता आएका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘कामकाज’ का लागि व्यवस्था गरियो, जसलाई आलोचकहरूले अदालतको अवहेलना ठानेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारका अनुसार, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अपमान हो । कानुनविद्हरूले यसलाई ‘नजिरविपरीत’ र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाउने भनेका छन् । बीबीसीका अनुसार, यो घटनाले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता झल्काउँछ, जसमा युवा आन्दोलनको प्रभाव स्पष्ट छ ।

यो विवादले कूटनीतिक क्षेत्रमा अनिश्चितता निम्त्याएको छ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू मन्त्रालयको ‘एम्बासडर रुम’ मा बस्दैछन्, तर उनीहरूको भविष्य अन्योलमय छ । सरकारले उनीहरूलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्छ भन्ने स्रोतको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालको मुद्दाबाट सुरु भएर कूटनीतिक हस्तक्षेपसम्म पुर्‍यायो । अब आउँदो चुनावपछि नयाँ सरकारले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र न्यायपालिकाको भूमिकालाई परीक्षण गर्दैछ ।