नेपालको सर्वोच्च अदालतको उच्चस्तरीय टोली भारत भ्रमणमा : न्यायिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा

काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतको उच्चस्तरीय टोली दुई दिनपछि भारत भ्रमणमा निस्कने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहने यो टोलीले भारतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउन शनिबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने छ । यो भ्रमणले दुई देशबीचको न्यायिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, यो भ्रमण भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको सभासद् रस्ट्रपति भवनमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिनका लागि हो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले २४ नोभेम्बर २०२५ (९ मंसिर २०८२) मा पदभार ग्रहण गर्दैछन् । शर्माको कार्यकाल ९ फेब्रुअरी २०२७ सम्म रहनेछ । उनी भारतका ५३औं प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका हुन् । यसअघि भारतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडको अवकाशपछि यो पद रिक्त थियो । शर्मा पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् र उनले अनुच्छेद ३७० को निरसन तथा चुनावी बन्धन योजनाको रद्दीकरण जस्ता ऐतिहासिक फैसलाहरूमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा रहने टोलीमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, रजिष्ट्रारहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू समावेश छन् । यो टोलीले शपथ ग्रहणपछि भारतका प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । छलफलका मुख्य विषयहरूमा न्यायिक सुधार, संवैधानिक व्याख्या, प्राविधिक सहकार्य र क्षेत्रीय न्यायिक चुनौतीहरू हुनेछन् । नेपाल र भारतबीचको न्यायिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउनका लागि अप्रिल २०२५ मा दुवै देशका सर्वोच्च अदालतहरूबीच सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो एमओयू ले कानुनी विकास, न्यायाधीशहरूको आदानप्रदान, तालिम कार्यक्रम र शैक्षिक पहलहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

यो भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसलाई ‘मैत्रीपूर्ण भ्रमण’ को रूपमा वर्णन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि अप्रिल २०२५ मा भारत भ्रमण गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नासँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस भ्रमणमा न्यायिक क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान र सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको थियो । त्यस्तै, सेप्टेम्बर २०२५ मा भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाई नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । उक्त भ्रमणमा दुई देशका न्यायपालिकाबीचको सहकार्यलाई थप गहन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यी भ्रमणहरूले नेपाल र भारतबीचको साझा कानुनी परम्परा र संवैधानिक मूल्यहरूलाई सम्मान गर्दै क्षेत्रीय एकताको सन्देश दिन्छन् ।

यसैबीच, सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई पनि भारत भ्रमणको अनुमति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो भ्रमण व्यापारिक तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तारका लागि भएको बताए । सिन्हालको भ्रमणले नेपाल-भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । उनी काठमाडौंबाटै भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा पारित भएको हो ।

नेपाल र भारतबीचको यो समानान्तर भ्रमणले दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्यले नेपालको विकास प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनको प्रभावले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूमा थप महत्व प्राप्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार, यो भ्रमण छोटो अवधिको हुनेछ र टोली सोमबार नै स्वदेश फर्किने छ । यसले नेपालको न्यायपालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रतिष्ठित बनाउने विश्वास गरिएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्ता भ्रमणहरूले दुई देशबीचको विश्वास र सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउनेछन् ।