अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर फर्किएका ३५ नेपाली युवाहरू : ट्रम्पको कडा नीतिले बढ्यो डिपोर्टेशनको सङ्ख्या

काठमाडौं। अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर ३५ नेपाली नागरिकहरू बुधबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भए । अमेरिकी इम्मिग्रेसन एन्ड कस्टम्स एनफोर्समेन्ट (आइस) को चार्टर्ड फ्लाइटमार्फत न्युह्याम्पसायरको पोर्ट्समाउथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अल्बानियामा छोटो अवतरण गरी उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् । यो फ्लाइट बिहान १०:१५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टियाउ) मा अवतरण भएको विमानस्थलका अधिकारीहरूले बताए । डिपोर्ट भएर आएका यी नेपालीहरूमा अधिकांश अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका युवाहरू छन् । मानव बेचबिखन तथा तस्करी (अनुसन्धान) ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार, तीमध्ये एक जना विद्यार्थी भिसामा गएका व्यक्ति र अर्का एक जना भिजिटर भिसामा गएर अवैध काम गरेको पाइएको छ । बाँकी ३३ जना तल्लो बाटो (मेक्सिको सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै) अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए ।

एसएसपी पंगेनीले बताएअनुसार, विद्यार्थी भिसामा गएका एक व्यक्तिले कलेजको भिसा नवीकरण नगरी अवैध रूपमा काम गरेको कारण डिपोर्ट भएको हो । त्यस्तै, भिजिटर भिसामा गएका अर्का एक जनाले पनि भिसा उल्लङ्घन गरी काम थालेपछि पक्राउ परेर फर्काइएका थिए । बाँकी ३३ जनाले विभिन्न देशहरू (दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका र मेक्सिको हुँदै) को जोखिमपूर्ण यात्रा गरी अमेरिका पुग्न ५० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तिरेका थिए । उनीहरूको यात्रा औसतमा ६ देखि १२ महिना लामो हुने र यसमा मानव तस्करहरूको भूमिका प्रमुख हुने ब्यूरोका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । डिपोर्ट भएर आएका यी व्यक्तिहरूको उमेर २० देखि ३५ वर्षबीचको छ, र अधिकांश रुकुम पश्चिम (१५ जना), दाङ (१० जना) र रुकुम पूर्व (५ जना) का छन् । बाँकी अन्य पश्चिमी जिल्लाहरूबाट छन् । प्रहरीले उनीहरूसँग मानव तस्करी सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गर्न प्रयास गरेको छ, तर कुनै पनि व्यक्तिले तस्करहरूविरुद्ध उजुरी दिन मानेका छैनन् । ‘उनीहरूले पैसा तिरेर गएको स्वीकार गरेका छन्, तर तस्करहरूको नाम उल्लेख गर्न हिचकिचाउँछन्,’ पंगेनीले भने ।

यो डिपोर्टेशन घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँग जोडिएको छ । ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अवैध आप्रवासीहरूप्रति कडा नीति लागू गरे । उनको प्रशासनले ‘लेकेन रिले एक्ट’ जस्ता कानुनमार्फत अवैध आप्रवासीहरूलाई तत्काल डिपोर्ट गर्ने अभियान चलायो । यसअन्तर्गत, अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरू, भिसा उल्लङ्घन गर्नेहरू र शरणार्थी आवेदन अस्वीकृत हुनेहरूलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ । नेपालका लागि यो नीति विशेष रूपमा प्रभावकारी भएको छ । ट्रम्पको पदभार ग्रहणपछि १० महिनामा २०० भन्दा बढी नेपालीहरू डिपोर्ट भएका छन् । गत वर्ष (२०२४) मा ५३ जना मात्र डिपोर्ट भएका थिए भने २०२३ मा २५ जना थिए । यो सङ्ख्या ट्रम्पको नीतिले दोब्बरभन्दा बढी भएको इम्मिग्रेसन डिपार्टमेन्टका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले बताए ।

ट्रम्प प्रशासनले नेपालका लागि ‘टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस)’ पनि समाप्त गरेको छ । २०१५ को भूकम्पपछि नेपाललाई दिइएको यो स्टाटसले करिब ७,००० नेपालीहरूलाई डिपोर्टबाट जोगाएको थियो । जुन ५, २०२५ मा प्रकाशित संघीय रजिस्टर नोटिसअनुसार, टीपीएस आगस्ट ५, २०२५ देखि समाप्त भएको छ । यसले थप ७,००० नेपालीहरूलाई डिपोर्टको जोखिममा पारेको छ । यसअघि, बाइडेन प्रशासनमा टीपीएस कायम थियो, तर ट्रम्पले यसलाई हटाएर अवैध आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने लक्ष्य राखेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, ट्रम्पको नीतिले मेक्सिको, भारत, ग्वाटेमाला जस्ता देशका आप्रवासीहरूसँगै नेपालीहरूलाई पनि लक्षित गरेको छ । नेपालका लागि यो अभियान जनवरी २२ बाट सुरु भएको थियो, जसमा पहिलो दिन नै एक नेपाली डिपोर्ट भएको रिजालले जनाए ।

डिपोर्ट भएर आएका नेपालीहरूको अवस्था दर्दनाक छ । उनीहरूलाई यात्रा गर्दा हातपाँचो र खुट्टामा साङ्को लगाइएको थियो । ‘शौचालय जान पनि अनुमति माग्नुपर्थ्यो,’ एक डिपोर्टीले ब्यूरोमा दिएको बयानमा भनेका छन् ।  उनीहरूले अमेरिकामा १ देखि २ वर्ष काम गरेको बताएका छन्, तर पक्राउ परेपछि जेल जीवन र डिपोर्ट प्रक्रिया कष्टकर भएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्यूरोले उनीहरूसँग स्वास्थ्य जाँच, सुरक्षा स्क्रिनिङ र तस्करी सम्बन्धी सोधपुछ गरेको छ । ब्यूरोका अनुसार, यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा नै १६३ नेपाली डिपोर्ट भएका थिए, जसमध्ये १४६ पुरुष र १७ महिला थिए । डिपोर्टीहरूले तस्करहरूलाई पैसा तिरे पनि उनीहरूको पहिचान लुकाउने प्रयास गरेका छन् । प्रहरीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी नेटवर्कसँग जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेपालमा डिपोर्ट भएर फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पनि गम्भीर छ । पश्चिम नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा युवाहरूको विदेश जाने प्रवृत्ति उच्च छ । परिवारहरूले ऋण लिएर ८० लाखसम्म तिरे पनि सफल नहुँदा आर्थिक संकट बढेको छ । एक डिपोर्टीको परिवारले भने, ‘हाम्रो छोराले मेक्सिको हुँदै १२ देश पार गरी अमेरिका पुग्यो, तर दुई वर्षपछि फर्कियो । अब ऋण कसरी चुक्ता गर्ने ?’ विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका वैकल्पिक बाटाहरू (जस्तै क्यानडा वा अस्ट्रेलियाको वैध भिसा) प्रचार गर्नुपर्छ । साथै, तस्करीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ । ट्रम्पको नीतिले नेपाली आप्रवासी समुदायमा त्रास फैलाएको छ । अमेरिकामा रहेका करिब १,३६५ नेपालीहरूमध्ये धेरैलाई डिपोर्टको डर छ । 

यो घटनाले नेपालको आप्रवासन नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ । सरकारले डिपोर्टीहरूका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम (जस्तै सीप विकास तालिम र रोजगारी सहयोग) चलाउन सक्छ । अन्यथा, जोखिमपूर्ण यात्राको चक्र चलिरहने छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल समाप्त नहुँदासम्म डिपोर्टको सङ्ख्या थप बढ्ने अनुमान छ । नेपालको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावाससँग समन्वय गरी डिपोर्टीहरूको सहयोगका लागि पहल गरेको छ । यसले नेपाली युवाहरूलाई वैध बाटोबाट विदेशिने प्रोत्साहन दिन सक्छ ।