अमेरिकी सरकारले जनवरी १४, २०२६ मा एक ठूलो निर्णय गर्दै ७५ देशका नागरिकहरूका लागि इमिग्रान्ट भिसा (स्थायी बसोबासका लागि भिसा) प्रोसेसिङ अनिश्चितकालीन रूपमा निलम्बन गरेको छ। यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्ने अभियानको हिस्सा हो, जसले अमेरिकामा आउने विदेशीहरूले सार्वजनिक सहायता (वेलफेयर वा पब्लिक चार्ज) मा निर्भर हुने सम्भावना भएकाहरूलाई लक्षित गरेको छ। यो निलम्बन जनवरी २१, २०२६ देखि लागू हुनेछ। यो कदमले हजारौं व्यक्तिहरूलाई प्रभावित गर्नेछ, जसमा रोजगारी, परिवारसँग जोडिने वा अन्य इमिग्रान्ट भिसा (जस्तै EB, IR, DV आदि) का आवेदकहरू पर्छन्। तर यो निलम्बनले नन-इमिग्रान्ट भिसा (जस्तै पर्यटक B-1/B-2, विद्यार्थी F-1, व्यवसायी आदि) लाई प्रभावित गर्दैन। अमेरिकाले २०२६ फिफा विश्वकप र २०२८ ओलम्पिक आयोजना गर्दैछ, जसले गर्दा पर्यटक भिसाको माग बढ्ने अपेक्षा छ, त्यसैले ती भिसा जारी रहनेछन्।यो निर्णयको मुख्य कारण "पब्लिक चार्ज" नियम हो, जसअनुसार भिसा आवेदकले अमेरिकामा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र सरकारको सहायता (जस्तै फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड, हाउसिङ सहायता) मा निर्भर नहुनुपर्छ। ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बर २०२५ मा नै कूटनीतिक नियोगहरूलाई यस्ता आवेदकहरूलाई कडा जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निलम्बनले प्रभावित देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अवसर निकै कठिन बनाएको छ। प्रभावित देशहरूमा अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिग्वा एन्ड बार्बुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया, ब्राजिल, बर्मा (म्यानमार), कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कंगो गणतन्त्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, कोट डिभोइर, क्युबा, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, कजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, म्यासेडोनिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकाराग्वा, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुवान्डा, रुस, सेनेगल, सेरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्याण्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमन छन्।यी देशहरू मुख्य रूपमा अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन र बाल्कन क्षेत्रबाट छन्। धेरै देशहरू पहिले नै ट्रम्प प्रशासनको विस्तारित ट्राभल ब्यान (३९ देशहरू) मा समावेश थिए, जसले सुरक्षा कारण देखाउँदै प्रवेश प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो नयाँ निलम्बनले आर्थिक कारणलाई जोड दिएको छ। उदाहरणका लागि, सोमालिया, रुस, इरान, अफगानिस्तान, ब्राजिल, पाकिस्तान, नाइजेरिया, बंगलादेश जस्ता देशहरूबाट धेरै इमिग्रान्टहरू आउने गर्थे, तर अब उनीहरूको स्थायी भिसा प्रक्रिया रोकिएको छ। नेपाल जस्ता देशहरू पनि प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा नेपालीहरूको अमेरिका जाने सपना धेरै वर्ष ढिलो हुन सक्छ वा असम्भव जस्तै बन्न सक्छ।यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विवाद उत्पन्न गरेको छ। केही देशहरूले यसलाई भेदभावपूर्ण भनेका छन्, जबकि अमेरिकी अधिकारीहरूले यो कदम अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्। स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रवक्ता टोमी पिगोटले भनेका छन्, "यो निलम्बनले अमेरिकी जनताको उदारताको दुरुपयोग रोक्नेछ।" यो कदम ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नियन्त्रणको ठूलो हिस्सा हो, जसमा पहिले नै एसाइलम प्रक्रिया निलम्बन, ग्रीन कार्ड पुन: जाँच र अन्य प्रतिबन्धहरू लागू भइसकेका छन्। प्रभावित आवेदकहरूलाई अब वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने छ, जस्तै अन्य देशहरूमा बसाइँ सर्ने वा नन-इमिग्रान्ट भिसाबाट अमेरिका पुग्ने तर स्थायी बसोबास नपाउने। यो नीतिले विश्वव्यापी आप्रवासन प्रवाहमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ, विशेष गरी विकासशील देशहरु प्रबाभित हुने छन निलम्बनले अमेरिकालाई "आर्थिक बोझ" बाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ तर यसले धेरै परिवारहरूको पुनर्मिलन, रोजगारीका अवसर र सपनालाई प्रभावित गरेको छ। स्थिति बदलिन सक्छ, तर हालका लागि यो ७५ देशका लागि इमिग्रान्ट भिसा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।