पूर्वाधार विकासमा पारदर्शिताको चुनौती

नेपालसहित विश्वका धेरै आर्थिक रूपमा कमजोर वा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाका ठेक्का चीनका कम्पनीहरूले एकछत्र रूपमा हात पारिरहेका छन्। सडक, हाइड्रोपावर, सिँचाइ, विमानस्थल, दूरसञ्चार, खानीदेखि लिएर नोट छाप्ने कामसम्म— लगभग सबै क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीको पहुँच तीव्ररूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्था केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको प्रवृत्ति नै हो। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा अन्य देशका कम्पनीलाई उछिन्दै चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण, सप्लाई र प्रविधि सम्बन्धी ठेक्कामा आफ्नो प्रभाव जमाएको देखिन्छ।पश्चिमी मुलुकका सरकार तथा कम्पनीहरूले भने चीनमाथि लामो समयदेखि एउटा गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन्— चिनियाँ कम्पनीले विदेशी अधिकारी अथवा निर्णयकर्तालाई 'राज्य संरक्षित घुस' प्रयोग गरेर प्रभावित पार्छन्। उनीहरूको भनाइमा चीन सरकार नै आफ्नो कम्पनीलाई विदेशमा ठेक्का हात पार्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै आवश्यक परेमा कूटनीतिक दबाब, अनुदान, ऋण र आन्तरिक सहयोगमार्फत वातावरण अनुकूल बनाइदिन्छ। गुणस्तरभन्दा मूल्य सस्ताको मापदण्ड बनाउने, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई हटाउने, र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउने प्रयासहरू नियमित रूपमा हुने गरेको आरोप पश्चिमी मुलुकहरूले दोहोर्याउँदै आएका छन्।

नेपालमा पनि त्यस्ता उदाहरण प्रशस्तै देखिन्छन्। हालैका वर्षहरूमा विभिन्न ठेक्का प्रक्रियामा उठेका विवादले पश्चिमी आरोपहरू कुनै हदसम्म लागू भएको संकेत दिन्छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ठेक्का, हाइड्रोपावरका परियोजना, तथा विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा चिनियाँ कम्पनीको प्रभाव र प्रक्रियागत विवाद धेरै उठेका छन्।विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केसले चीनले ऋण दिने, लागत निर्धारण गर्ने, र ठेक्का आफ्नो कम्पनीलाइ नै दिलाउने प्रक्रियाको ठोस उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, न्यूनतम योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई समेत मूल्यांकनमा समावेश गराइएको, र चीन सरकारकै कूटनीतिक अडानका कारण नेपाल सरकारले अनुगमन–मापदण्ड कडाइ गर्न नसकेको विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ। चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिने सर्त नै चीनकै कम्पनीलाई ठेक्का दिने खालको भएकाले ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर रहेको देखिन्छ। नेपालका केही अधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर लागत बढाउने तथा ठेक्का सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको भन्ने दाबीसमेत अख्तियारको अनुसन्धानले संकेत गरेको छ।यस्तै, नेपाल टेलिकमको विवादास्पद फोरजी विस्तार र बिलिङ सिस्टम अपग्रेडको विषयमा पनि हुवावे कम्पनीमाथि राजनीतिक तहसम्म प्रभाव पहुँचाएर ठेक्का सुनिश्चित गराउन खोजेको आरोप छ। स्पेसिफिकेसन नै आफूअनुकूल बनाउन लगाउने, सस्तो तर भविष्यमा महँगो पर्ने अथवा कमसल प्रविधि थोपर्ने, र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई हटाइदिने प्रयास भएको विभिन्न अध्ययनले भन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा नेपालजस्ता मुलुकले निर्भरता र उच्च लागतको जोखिम बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।पश्चिमी मुलुकका कानुन कडाइका कारण उनीहरूको कम्पनीले विदेशमा घुस दिएको प्रमाण भेटिएमा गम्भीर कारबाही हुन्छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा, अमेरिकाले नेपालले खरिद गरेका जहाजसँग सम्बन्धित मुद्दामा आफ्नै कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। तर, चीनमा भने विदेशी परियोजना जिताउन सरकार नै उक्साउने, प्रोत्साहन दिने र कूटनीतिक समर्थन उपलब्ध गराउने गरिएको पश्चिमी शक्तिहरूको आरोप छ। हुवावे र पोखरा विमानस्थल परियोजना यसका चर्चित उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। यस कम्पनीले पोखरा विमानस्थलको लागत अन्यायपूर्ण रूपमा बढाएर ठेक्का लिएको र यसका लागि चिनियाँ सरकार नै सक्रिय रूपमा सहयोगी भएको आरोप छ। परियोजनाको लागत निर्धारणदेखि अनुमोदन प्रक्रियामा चिनियाँ दूतावासदेखि उच्च तहसम्म प्रभाव देखिएको दाबीसमेत विभिन्न विवरणमा उल्लेख छ।त्यसबेला टेन्डरमा सहभागिता जनाउन न्यूनतम योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई समेत चीन सरकारकै दबाबका कारण मूल्यांकनमा समावेश गरियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमार्फत गरिने लागत अध्ययनमा समेत त्यही कम्पनीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र अन्ततः ठेक्का पनि उसैले हात पारेको कुरा उल्लेखनीय छ। निर्णय गर्ने अधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर, कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेर, र प्रक्रियागत खामीलार्इ आफ्नो पक्षमा मोडेर ठेक्का सुरक्षित गरिएको अनुसन्धानबाट संकेत पाइन्छ।नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा वित्तीय, प्रविधि र कूटनीतिक साधनस्रोत सीमित हुने भएकाले चीनका कम्पनीहरूले बनाएको प्रभावमा च्युतिन सजिलो हुन्छ। कर्जा, अनुदान र 'सस्तो' प्रस्तावले तत्काल आकर्षण त पैदा गर्छ तर दीर्घकालमा यसको आर्थिक बोझ, गुणस्तर जोखिम, तथा सार्वभौम निर्णयप्रक्रियामा पर्दा आएको हस्तक्षेपका गम्भीर परिणाम देखिन सक्छन्। पोखरा विमानस्थलका केसहरू, टेलिकमका विवाद, तथा अन्य ठूला परियोजनामा उठेका प्रश्नहरू यसैको संकेत हुन्।

नेपालमा ठेकेदार छनोट, लागत निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र कूटनीतिक प्रभावजस्ता विषयमा पारदर्शिता अझै कमजोर रहेको र यसले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई लाग्ने पश्चिमी आरोपहरू नै यहाँ पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लागू भएको देखिन्छ। अख्तियारले अघि बढाएको हालको अनुसन्धान तथा सार्वजनिक भएका विवरणहरूले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी तथा आन्तरिक प्रभाव कसरी चल्छ भन्ने यथार्थ उजागर गरिरहेका छन्। चीन सरकारद्वारा सुरक्षित र प्रोत्साहन प्राप्त कम्पनीहरूले राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्म प्रभावित पारेर ठेक्का सुरक्षित गर्ने वातावरण हेर्दा, भविष्यमा पनि यस्तो गतिविधिले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय हितमा चुनौती निम्त्याउने स्पष्ट देखिन्छ।