निर्वाचन आचारसंहितामा खर्चको पारदर्शिताका लागि नयाँ व्यवस्था

निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ मा निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न केही नयाँ तथा कडा व्यवस्थाहरू थपिएको छ। अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा नै खर्चको अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने, छुट्टै बैंक खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने तथा खर्च हेर्न जिम्मेवार पदाधिकारी तोकेर निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, राजनीतिक दलले पनि छुट्टै बैंक खाता खोली तोकिएको पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत नै लिनुपर्ने र स्वेच्छिक नगद सहयोग लिएमा रसिद दिएर बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सबै खर्चको बिल–भर्पाई राख्नुपर्ने तथा निर्वाचन सकिएपछि खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले मागेमा सक्कल बिल–भर्पाई र बैंक विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएकाले निर्वाचन खर्चमा पूर्ण पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।