रूसको ऊर्जा निर्यात विश्वव्यापी दबाबको बावजुद कायम, अमेरिकी धम्की र युरोपेली योजनाले प्रभाव न्यून

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ धम्की र युरोपेली सङ्घ (ईयू) को रूसी ग्यास आयात बन्द गर्ने योजनाको बावजुद रूसको तेल र ग्यास निर्यात बलियो रह्यो। फिनल्यान्डस्थित सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लिन एयर (सीआरईए) को तथ्याङ्कअनुसार, रूसको जीवाश्म इन्धन निर्यातबाट हुने आम्दानी सन् २०२२ पछि आधा घटे पनि निर्यातको परिमाण स्थिर छ, जसले रूसको गैर-पश्चिमी बजारतर्फको रणनीतिक परिवर्तनलाई देखाउँछ।

चीन रूसको कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ, जसले सेप्टेम्बरमा दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल (८.२९ मिलियन टन, १.६७ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन) आयात गर्‍यो, जुन अगस्तको तुलनामा ४.३% वृद्धि हो तर गत वर्षको तुलनामा ४.३% कमी हो, साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले चिनियाँ भन्सार तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै जनाएको छ। यो आयात चीनको कुल कच्चा तेलको १७.५% र रूसको कुल कच्चा तेल निर्यातको ४७% हो। सीआरईएका अनुसार, चीनले रूसी कच्चा तेलमा ३.२ बिलियन युरो र समग्र जीवाश्म इन्धनमा ५.५ बिलियन युरो खर्च गर्‍यो, जुन रूसको शीर्ष पाँच खरिदकर्ताबाट हुने आम्दानीको ४२% हो। इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका विश्लेषक सु तियानचेनले यो वृद्धिलाई अमेरिकी दबाबविरुद्ध चीनको प्रतिरोधको रूपमा हेरेका छन्, जसले ट्यारिफ हटाएर र चिनियाँ कम्पनीमाथिको प्रतिबन्ध नउठाएसम्म रूसी तेल छोड्ने सम्भावना नरहेको बताए। सन् २०२४ मा चीनले १०८.५ मिलियन मेट्रिक टन (२.१७ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन) रूसी कच्चा तेल आयात गर्‍यो, जुन रेकर्ड हो, र सन् २०२५ मा पनि कजाखस्तानमार्फत पाइपलाइन विस्तारले माग कायम रहने देखिन्छ।

भारत, ट्रम्पको ट्यारिफ दबाबको सामना गर्दै, रूसको दोस्रो ठूलो कच्चा तेल खरिदकर्ता बनेको छ। रूसी तेलले भारतको ३.६ बिलियन युरोको जीवाश्म इन्धन खरिदको ७७% (२.५ बिलियन युरो) ओगटेको छ, जुन रूसको कच्चा तेल निर्यातको ३८% र भारतको कुल आयातको ३४% (१.६ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन) हो। तर, सन् २०२५ को पहिलो आठ महिनामा आयात १०% घट्यो, सरकारी रिफाइनरीहरूले जुन (१.१ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन) देखि सेप्टेम्बर (६ लाख ब्यारेल प्रतिदिन) सम्म ४५% कटौती गरे, किनभने ट्रम्पले अगस्तमा रूसी तेल खरिदको लागि भारतमाथि ५०% ट्यारिफ (२५% आधारभूत + २५% अतिरिक्त) लगाए। ह्वाइट हाउसले यसले भारतको रूसी आयात आधा घटाएको दाबी गरे पनि रिफाइनरीहरूले तत्काल कटौती नगरेको र अक्टोबरमा छूट बढ्दा १.९ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन (२०% वृद्धि) आयात गर्ने योजना बनाएको बताए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रूसी आयात रोक्ने कुनै वाचा नगरेको र अमेरिकी मागलाई "अनुचित" भनेका छन्। विश्लेषकहरूले भारतको ४०% ऊर्जा आवश्यकता बाधित हुने चेतावनी दिएका छन्। निजी कम्पनीहरू जस्तै रिलायन्स इन्डस्ट्रिज "पुनरमूल्याङ्कन" मा छन्, तर व्यापारीहरूले अन्यत्रबाट आयात घटेमा भारतले थप छूटको फाइदा उठाउने अनुमान गरेका छन्।

युरोपेली सङ्घ (ईयू) आन्तरिक मतभेदसँग जुधिरहेको छ। सीआरईएका अनुसार, सेप्टेम्बरमा ईयूले रूसी जीवाश्म इन्धनमा १ बिलियन युरो खर्च गर्‍यो (शीर्ष पाँचको ८%), र रूसी तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्यो, जसमा ७४३ मिलियन युरो एलएनजी र पाइपलाइन ग्यासमा र ३११ मिलियन युरो कच्चा तेलमा खर्च भयो। सन् २०२४ मा ईयूले १७.५–१७.८ मिलियन टन (७.३२ बिलियन युरो) आयात गर्‍यो, जुन गत वर्षको तुलनामा १४–१८% वृद्धि हो, छूट र ग्यासमाथिको प्रतिबन्धको अभावले प्रेरित। हंगेरी र स्लोभाकियाले रूसी पाइपलाइनमा निर्भरताका कारण कटौतीको विरोध गरेका छन्, तर ईयू ऊर्जा मन्त्रीहरूले सन् २०२७ सम्म सबै रूसी ग्यास आयात बन्द गर्ने रि-पावरईयू योजना अक्टोबर २३ मा पारित गरे: सन् २०२६ मध्यसम्म छोटो अवधिको सम्झौता र सन् २०२८ जनवरीसम्म दीर्घकालीन सम्झौता अन्त्य हुनेछ। १९औँ प्रतिबन्ध प्याकेजले सन् २०२७ जनवरी १ देखि एलएनजी बन्द गर्ने, छायाँ फ्लीट र क्रिप्टो चोरी रोक्ने, र रूसी तेल प्रशोधन गर्ने चिनियाँ रिफाइनरीहरूलाई लक्षित गर्ने छ, जसले रूसको वार्षिक ५१ बिलियन युरो (२०%) आम्दानी घटाउन सक्छ। आलोचकहरूले ईयूको दोहोरो मापदण्ड औँल्याए, किनभने युक्रेन युद्धको तेस्रो वर्षमा एलएनजी आयात ९% बढ्यो, जुन युक्रेनलाई दिएको केही सहायताभन्दा धेरै छ। मार्च २०२५ देखि ट्रान्ससिपमेन्ट प्रतिबन्ध लागू हुनेछ, तर सन् २०३० सम्म माग स्थिर रहने जोखिम छ।

कप्लरका विश्लेषकहरूले अक्टोबर–नोभेम्बर २०२५ मा विश्वव्यापी मूल्य घट्दा र रूसी छूट बढ्दा चीन र भारतको आयात बलियो हुने अनुमान गरेका छन्। सन् २०२५ को सुरुमा रूसको कच्चा तेल निर्यात ४.३ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन (सन् २०२४ मा ४.८ मिलियनबाट) छ, जसको ८५% चीन र भारतमा केन्द्रित छ। ट्रम्पको रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथिको प्रतिबन्ध (रूसको समुद्री निर्यातको आधा) ले छोटो अवधिको अवरोध निम्त्याउन सक्छ, तर प्रवाह पूर्ण रूपमा रोकिनेछैन। ऊर्जा सुरक्षा खरिदकर्ताहरूको लागि भूराजनीतिभन्दा माथि छ, तर अमेरिका–ईयू गठबन्धनले ब्यारेल पुनर्निर्देशन गर्न सक्छ, मूल्य स्थिर राख्दै रूसको युद्ध कोषलाई दबाबमा राख्न सक्छ। ट्रम्पले अब चीनलाई निशाना बनाउँदैछन्, तर बेइजिङ र नयाँ दिल्लीको अवज्ञाले छूटले कूटनीतिलाई जित्ने बहुध्रुवीय ऊर्जा व्यवस्थालाई सङ्केत गर्छ।