रवि लामिछाने पक्राउ परेको एक वर्ष पुग्दासमेत मुद्दा टुंगोमा नपुग्दा प्रश्न उठ्न थाले

रवि लामिछाने पक्राउ परेकाे एक वर्ष पुगिसक्दा पनि उनको मुद्दा अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। अदालतले उनलाई “निर्दोष नै हो भन्ने आधार नदेखिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक” ठहर गर्दै थुनामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर एक वर्ष बित्दासमेत मुद्दा अघि नबढ्दा प्रशंसक र समर्थकहरूबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ।

लामिछाने रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का अध्यक्षसमेत हुन्। उनलाई दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्न बाँकी छ। तर उनको मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुदै जाँदा न्यायिक प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्।सामान्यतया, न्यायको सिद्धान्तमा “न्याय ढिलो हुनु नै न्याय नपाउनु हो” भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ। तर लामिछाने प्रकरणमा न त अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको छ, न त सरकारी संयन्त्रले प्रक्रियालाई द्रुत बनाएको छ।विश्लेषकहरू भन्छन्, लामिछाने समर्थक र रास्वपा निकट समूहहरूले अदालत र अनुसन्धान निकायलाई मुद्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन दबाब दिनुको सट्टा जनभावना निर्माणमा बढी केन्द्रित छन्। उनीहरूका अनुसार, अदालतमा प्रमाण र कानुनी तर्कका आधारमा मुद्दा अघि बढ्नु न्यायको मूल आत्मा हो, तर राजनीतिक प्रभावका माध्यमबाट भावनात्मक समर्थन जुटाउने प्रयास न्यायिक प्रक्रियाको कमजोरी बन्न सक्छ।कानुनी विज्ञहरूले पनि यो मुद्दा द्रुतरूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “यो केवल रवि लामिछाने वा उनको परिवारको कुरा होइन, यो न्याय प्रणालीमा नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सवाल हो।”न्यायविद्हरूको तर्क छ यदि लामिछाने निर्दोष छन् भने तुरुन्तै अदालतले प्रमाणका आधारमा त्यसको घोषणा गर्नुपर्छ, र यदि दोषी ठहरिन्छन् भने कानुनी सजाय दिनु न्यायको साँचो रूप हो। तर वर्तमान अवस्थामा मुद्दा लम्बिनुले न त पीडित पक्ष, न अभियुक्त पक्ष, न त जनसामान्य कसैलाई पनि न्याय दिलाइरहेको छैन।

यसबीच, लामिछानेका समर्थकहरूले अदालत र सरकारी संयन्त्रले निष्पक्षता देखाउन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्, जबकि कानुनी विश्लेषकहरू भने न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै पक्षले संयम र कानुनी मार्गमै रहनुपर्ने बताउँछन्।रवि लामिछाने प्रकरण अहिले नेपाली न्याय प्रणालीको गति र विश्वसनीयतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको रूपमा उभिएको छ। अदालतले सकेसम्म चाँडो फैसला सुनाउने र सरकार तथा अनुसन्धान निकायले प्रक्रिया द्रुत बनाउन कदम चाल्ने अपेक्षा सर्वत्र बढ्दो छ।