एमालेको राष्ट्रिय एकता र संविधान बचाऊ अभियान कि दुर्गा प्रसाइ बचाउ अभियान??
- Nov Sat, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुर्गा प्रसाईंको पक्राउलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन ठहर गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्नुभएको छ। यो भनाइले विपरीत मोडमा ओलीलाई प्रसाईंको 'प्रवक्ता' जस्तो बन्न तयार देखाउँछ, किनभने विगतमा ओलीले नै प्रसाईंलाई राजनीतिक टेको दिएका थिए। भृकुटीमण्डपमा आयोजित 'राष्ट्रिय एकता र संविधान बचाऊ' भेलामा पनि ओलीले प्रसाईंको नाम लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभयो, जसले एमालेको राजावादी झुकावप्रति प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले ओलीको राजनीतिक रणनीति र प्रसाईंसँगको पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिएको छ।ओलीले च्यासलमा आयोजित स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तरक्रियामा भन्नुभयो, “प्रश्नहरू समाधान गर्न कसैलाई पक्राउ गरेर लुकाउन सकिँदैन। म सरकारलाई दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्छु। बोल्ने अधिकारमात्रैका लागि पक्राउ गर्नु अस्वीकार्य छ।” उहाँले प्रसाईंको मध्यरात्री पक्राउलाई “मानवताविरुद्धको कार्य” ठहर गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चेतावनीको हवाला दिनुभयो। यो बयानले ओलीलाई प्रसाईंको पक्षमा उभ्याउँछ, जसले हालै राजावादी आन्दोलन चर्काएका थिए। भृकुटीमण्डप भेलामा ओलीले प्रसाईंको नाम लिएर “यो आन्दोलन विदेशी षड्यन्त्र होइन, जनमतको आवाज हो” भन्दै समर्थन जनाउनुभयो। भेलामा एमालेका शीर्ष नेताहरू – शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेल – ले पनि प्रसाईंको पक्राउलाई “राजनीतिक दमन” भने।यो समर्थन विपरीत लाग्न सक्छ, किनभने प्रसाईं र ओलीको सम्बन्ध विगतमा निकट थियो तर पछि फुट्यो। २०१७ को वैशाखमा भक्तपुरको प्रसाईंको घरमा ओली र प्रचण्डलाई खाना खुवाएको फोटोले उनलाई राजनीतिक उचाइ दियो। माओवादीबाट सुरु भएर एमालेमा प्रवेश गरेका प्रसाईंले ओलीलाई 'हजुरबुबा' भनेर सम्मान गर्थे। तर, २०२४ मा कम्बोडियाली लगानीको आरोप लगाएपछि सम्बन्ध बिग्रियो। २०२५ को मार्चमा प्रसाईंले 'जनता कमान्डर' बनेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको माग चर्काए, जसमा तिनकुने र भृकुटीमण्डप प्रदर्शनमा हिंसा भयो। हालै प्रसाईंको पक्राउ (नोभेम्बर १८) ले ओलीलाई उनको पुरानो सहयोगीलाई बचाउने अवसर दियो।भृकुटीमण्डप भेला एमालेको 'संविधान बचाऊ' अभियानको हिस्सा थियो, जसमा जेनजेड र राजावादी आन्दोलनलाई 'षड्यन्त्र' भनियो। तर, ओलीले प्रसाईंको नाम लिएर बयान दिनुले भेलालाई नयाँ मोड दियो। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो ओलीको रणनीति हो – राजावादीहरूसँग जोडेर जेनजेड लाई कमजोर पार्ने। तर, यो प्रवक्ता जस्तो बन्ने कदमले एमालेको गणतन्त्रवादी छविमाथि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रसाईंको पक्राउलाई उल्लङ्घन ठहर गरेको छ, जसले ओलीको मागलाई बल दिएको छ।यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण देखाउँछ। प्रसाईंको राजावादी अभियानले ओलीलाई फाइदा दिन सक्छ, तर फागुनको निर्वाचनमा जनमतले यसलाई असर पार्न सक्छ। ओलीको यो समर्थन विपरीत मोड हो कि रणनीतिक खेल ? समयले बताउनेछ।
