कांग्रेस-एमाले मिले १८ सिटमै 'क्लिन स्वीप', एमाले-नेकपा मिल्दा साना दल निर्णायक

आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको कसरत भइरहेको छ। पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिकिँदै गर्दा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र/नेकपा) बीच द्विदेशीय र बहुपक्षीय संवादहरू तीव्र पारिएका छन्। रिक्त हुन लागेका १९ पदमध्ये १८ पदका लागि हुने यस निर्वाचनमा को जित्छ र को हार्छ भन्ने कुरा अहिलेको समीकरणमा निर्भर छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार फरक हुने भएकाले गणितीय खेल निकै रोचक देखिएको छ। निर्वाचनमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य र १५०६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मतदाताका रूपमा रहेका छन्।

दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनका लागि मुख्यतया पाँच वटा सम्भावित अवस्थाहरूमा छलफल चलिरहेको छ। पहिलो अवस्थामा, यदि सबै दलहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस अधिकांश प्रदेशमा बलियो देखिएको छ। एमाले कोशी प्रदेशमा मात्र एकल रूपमा बलियो छ, जहाँ उसको मतभार ४२१० छ। बाँकी सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेसको मतभार अन्य दलको भन्दा बढी छ। मधेशमा कांग्रेस र एमालेबीच करिब ७०० मतको अन्तर छ भने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस नै अगाडि छ। कर्णाली प्रदेशमा भने कांग्रेस र नेकपाबीचको प्रतिस्पर्धा निकै कडा छ, जहाँ उनीहरूबीचको मतभार अन्तर अत्यन्तै न्यून छ।

दोस्रो सम्भावनाका रूपमा कांग्रेस र एमालेबीचको तालमेललाई हेरिएको छ। यदि यी दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिए र आन्तरिक अन्तर्घात भएन भने उनीहरूले १८ वटै सिटमा क्लिन स्वीप गर्न सक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोशीमा उनीहरूको संयुक्त मतभार दुई-तिहाइ पुग्छ भने गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि उनीहरू अपराजेय बन्नेछन्। मधेश र बागमतीमा पनि यी दुई दल मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुग्छ। यद्यपि, पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद र सैद्धान्तिक भिन्नताका कारण यो समीकरण बन्नेमा अझै आशंकाहरू जीवितै छन्।

तेस्रो अवस्थामा एमाले र नेकपा (कम्युनिस्ट पार्टी) बीचको समीकरणको परिकल्पना गरिएको छ। यो समीकरण बनेको खण्डमा कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा उनीहरूको बहुमत पुग्छ। तर, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भने उनीहरूलाई साना दलको साथ अनिवार्य हुने देखिन्छ। मधेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा निर्णायक हुनेछ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा जस्ता दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि साना दलहरूले साथ नदिएमा यो गठबन्धनले ९ वटा सिटसम्म गुमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

चौथो विकल्पमा कांग्रेस र नेकपाबीचको तालमेल छ। यदि यो समीकरण बन्यो भने मधेश बाहेकका सबै प्रदेशमा यो गठबन्धनले सहजै जित निकाल्न सक्छ। मधेशमा यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि पुनः जसपाकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। कोशीमा एमालेलाई रोक्न यी दुई दलको मिलन पर्याप्त हुनेछ भने बागमती र कर्णालीमा उनीहरू दुई-तिहाइ बहुमतको नजिक पुग्नेछन्। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस-नेकपा गठबन्धन निकै बलियो सावित हुनेछ।

पाँचौँ र सबैभन्दा सुरक्षित विकल्पका रूपमा तीनवटै ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) बीचको महा-गठबन्धनलाई हेरिएको छ। यदि संविधान बनाउने मुख्य शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर सिट बाँडफाँड गरेमा कुनै पनि प्रदेशमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको तनाव रहने छैन। यसले सातै प्रदेशमा दुई-तिहाइभन्दा बढी मतभार सिर्जना गर्नेछ र सबै १८ सिटमा भागबण्डा अनुसार निर्विरोध जस्तै परिणाम आउनेछ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार यो विकल्पले संविधान रक्षाको सकारात्मक सन्देश दिनेछ। यसरी हेर्दा, २३ गतेको मनोनयन अगाडि हुने राजनीतिक खिचातानीले नै राष्ट्रिय सभाको आगामी स्वरूप र शक्ति सन्तुलन तय गर्ने निश्चित छ।