कांग्रेसमा गगन-विश्वको विद्रोह: पुस २७ देखि २९ सम्म विशेष महाधिवेशनको घोषणा

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा यतिबेला ठूलो हलचल पैदा भएको छ। पार्टीका दुई प्रभावशाली महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अन्ततः विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने कठोर तर निर्णायक निष्कर्ष निकालेका छन्। यो कदम नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै तय गरिएको भए तापनि संस्थापन पक्षको अनिच्छा र सांगठनिक सुस्तताका कारण उक्त समयमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको थियो। विशेषगरी पुस १६ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशन समेत हुन नसकेपछि पार्टीभित्र अन्योल र अनिश्चितता बढेको थियो। यही अन्योललाई चिर्न र विधानलाई जीवित राख्न भन्दै महामन्त्रीद्वयले पुस २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

बिहीबार महामन्त्रीद्वयले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र यसका कानुनी आधारहरू स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेर गति दिन नसकिएका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ। पार्टी विधानतः चल्नुपर्ने र नेतृत्वले विधानको मर्मलाई कुल्चन नहुने उनीहरूको तर्क छ। विशेष महाधिवेशनको मागकर्ताहरू यतिबेला निकै सक्रिय देखिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न तयारी समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको कार्य समेत आरम्भ गरिसकेका छन् भने शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसको विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका विषयमा कांग्रेसभित्र दुईवटा धार देखिएका छन्। कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेको खण्डमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस पटक ५४ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेकाले यो माग वैधानिक रुपमा अत्यन्त बलियो छ। कानुनी परामर्शका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत सभापतिले बैठक नबोलाएको वा आलटाल गरेको अवस्थामा महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने राय दिएका छन्। विधानको दफा ३ (१२) र २७ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले "नियमित महाधिवेशनको ढोका बन्द हुनु भनेको विशेषको ढोका ढकढकाउनु हो" भन्दै विधानको रक्षाका लागि यो अन्तिम विकल्प भएको बताएका छन्।

पार्टीभित्रको यो शक्ति संघर्षले कांग्रेसलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ। एकातिर संस्थापन पक्ष र डा. शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन्। डा. कोइरालाले विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् भने मागकर्ताहरूले विधानमा भएको व्यवस्था प्रयोग गर्दा पार्टी कसरी फुट्छ भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका छन्। विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको संख्या झन् बढ्दै जानुमा वर्तमान सत्ता समीकरण र भावी चुनावी गठबन्धनप्रति कार्यकर्ताको आक्रोशलाई पनि एउटा कारण मानिएको छ। एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनका कारण आफ्ना उम्मेदवारले टिकट नपाउने डर र नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयले कांग्रेसलाई खुम्च्याउने त्रासका बीच कार्यकर्ताहरू नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका देखिन्छन्।

अन्त्यमा, महामन्त्रीद्वयले शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेर विशेष महाधिवेशनको अध्यक्षता गर्न औपचारिक अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। यदि सभापतिले यसलाई स्वीकार नगरेमा महामन्त्रीहरू आफैँले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निश्चित छ। विशेष महाधिवेशनले केवल नयाँ नेतृत्वको बाटो मात्र खोल्ने छैन, यसले कांग्रेसको नीति, सिद्धान्त र आगामी चुनावी रणनीतिमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत रहने विधानको व्यवस्थालाई टेकेर चालिएको यो कदमले नेपाली कांग्रेसलाई विधानसम्मत बाटोमा फर्काउँछ वा थप आन्तरिक कलहमा फसाउँछ, त्यो भने आगामी पुस २७ गते पछिका दिनहरूले नै स्पष्ट पार्नेछन्।