जापान पठाउने निर्देशिका खारेज: सिन्डिकेटको अन्त्य, अब सबै म्यानपावरले श्रमिक पठाउन पाउने

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने नेपाली श्रमिकहरूका सन्दर्भमा एउटा दूरगामी र महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको 'जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६' लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ११ गतेको बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै अब जापान पठाउने कार्यमा सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूको वर्षौँदेखिको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडिएको छ। यो खारेजीसँगै अब वैदेशिक रोजगार विभागमा इजाजत प्राप्त गरेका सबै म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्य मुलुकमा श्रमिक पठाएझैँ सहज रूपमा जापानमा पनि कामदार पठाउन पाउने बाटो खुलेको छ, जसले गर्दा जापान जान चाहने हजारौँ युवाहरू लाभान्वित हुने देखिएको छ।

विगतमा 'जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन' (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा पठाउने गरिएको थियो। निर्देशिका अनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीहरूले मात्र श्रमिक पठाउन पाउने प्रावधान थियो। यसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरू बीच विभेद सिर्जना भएको थियो भने अर्कोतिर श्रमिकहरूले पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, हाल जापानमा 'टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम' (टीआईटीपी) मार्फत श्रमिक गइरहेका र स्वयं जापानले नै सन् २०२७ देखि नयाँ कार्यक्रम 'इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट' (ईएसडी) ल्याउन लागेकाले पुरानो निर्देशिकाको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको थियो।

यसअघिको व्यवस्थामा जापान जाने श्रमिकहरूले 'नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन' (जान) मार्फत अनिवार्य भाषा परीक्षा दिनुपर्ने र जिट्कोको जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। व्यवसायीहरूका अनुसार जापान आफैँले सन् २०१७ मै जिट्कोलाई खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालमा भने त्यही पुरानो ढाँचामा श्रमिक पठाइँदा अनावश्यक झन्झट उत्पन्न भएको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले सरकारको यो कदमको स्वागत गर्दै अब इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण व्यवसायीले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र यसले बजारलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसअघि ४८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकृत भए पनि प्रक्रियागत कठिनाइले गर्दा धेरैले नवीकरण समेत गर्न छाडेका थिए।

निर्देशिका खारेजीका लागि श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले यो साहसिक निर्णय लिएको हो। यससँगै अब जापान जान चाहने श्रमिकहरूले अनावश्यक भाषा परीक्षाको नाममा सास्ती भोग्नुपर्ने छैन। जापानले हाल प्रशिक्षार्थी बाहेक निश्चित सिपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) समेत लैजान थालेको छ, जसका लागि जापानस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य समेत सुरु गरिसकेको छ। सरकारको यो नयाँ निर्णयले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिने जापानमा नेपाली श्रमिकहरूको पहुँच सहज बनाउने मात्र नभई, म्यानपावर क्षेत्रमा रहेको अपारदर्शी संयन्त्रलाई पनि अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमता र पहुँचका आधारमा जापानका रोजगारदाताहरूसँग सिधै समन्वय गरी श्रमिक पठाउन सक्नेछन्।