नेकपा (एमाले) भित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चुलिँदै जाँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता र संगठन दुबै तहमा घेराबन्दीमा परेका देखिएका छन् भने लामो समय ओलीकै छायाँमा रहेका ईश्वर पोखरेल पार्टी नेतृत्वको वैकल्पिक धुरीका रूपमा उदाउँदै गएका छन् । विधान महाधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रमले एमालेभित्रको असन्तोष, शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना र नेतृत्वप्रतिको भरोसामा गहिरो दरार देखाएको छ ।केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै एमालेको नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा उत्रिएका ईश्वर पोखरेलका लागि सुरुआती दिन सहज थिएनन् । आइतबार साँझसम्म आइपुग्दा उनलाई पदाधिकारीका लागि आवश्यक उम्मेदवार संख्या पुर्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्था देखिन्थ्यो । संगठनभित्र लामो समय ओलीकै वरिपरि घुमिरहेका नेताहरू खुलेर पोखरेलको पक्षमा उभिन हिच्किचाइरहेका थिए । तर घटनाक्रमले यस्तो मोड लियो कि ओलीको बलियो मानिएको पंक्तिबाटै विद्रोहको शृङ्खला सुरु भयो ।
विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकिएलगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने ओलीको निर्णयले पार्टीभित्र नयाँ तरंग सिर्जना गर्यो । विधान महाधिवेशनले तय गरेको संरचना उल्ट्याउँदै गरिएको यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य आकांक्षी नेताहरूलाई मिलाउनु थियो । तर यही निर्णय उल्टै ओलीका लागि बोझ बन्यो । आकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने नाममा गरिएको विधान संशोधनले असन्तुष्टि झन् चर्कियो ।पोखरेल समूह भने पदाधिकारी संख्या सीमित राख्ने पक्षमा दृढ थियो । १५ जना पदाधिकारी र छुट्टै स्थायी कमिटी नरहने विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई कायम राख्न पोखरेलले अडान लिएका थिए । सचिवालय बैठकबाट पदाधिकारी संख्या नबढाउने निर्णय गराउन उनीहरू सफल पनि भएका थिए । तर ओलीले बहुमतको बलमा त्यो निर्णय उल्ट्याएपछि परिस्थिति बदलियो ।पोखरेललाई साथ दिने नेताहरूको पंक्ति सुरुआतमा कमजोर देखिन्थ्यो । उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य राजनीतिक अवकाशको बाटो रोज्दै थिए । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी सदस्यता नवीकरण नहुँदा सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सकिनन् । संस्थापक नेताहरू अमृत बोहोरा र मुकुन्द न्यौपानेजस्ता नेताहरूले कुनै पदको आकांक्षा नराखी पोखरेललाई नैतिक साथ मात्र दिएका थिए ।त्यसबीच पोखरेल टिममा देखिनेगरी उभिएका सिनियर नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई थिए । उनीहरूसँगै कर्ण थापा, गोकुल बाँस्कोटा, विनोद ढकाल, ठाकुर गैरे र रचना खड्कालाई समेटेर पदाधिकारीको संरचना बनाउने तयारी थियो । तर ‘१९ जना पदाधिकारी पुर्याउनै मुस्किल’ अवस्था रहेको कुरा स्वयं पोखरेल समूहका नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।अर्कातर्फ ओली टिममा पदाधिकारी बन्न चाहने नेताहरूको भीड थियो । यही भीड नै अन्ततः ओलीको कमजोर कडी बन्यो । पद नपाउने आशंका बढ्दै जाँदा ओली निकट मानिएका नेताहरूले बिस्तारै दूरी बढाउन थाले । विधान संशोधनपछि पनि असन्तुष्टलाई मिलाउन ओली असफल भए । मनोनयन दर्ताको समय दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सार्दा समेत ओलीले आफ्नै टिमका असन्तुष्ट सम्हाल्न सकेनन् ।
यसै क्रममा सधैं ओलीको साथमा देखिने नेताहरूले नै विद्रोहको बाटो रोजे । पदाधिकारीमा कुरा नमिल्दा प्रदीप ज्ञवाली, राजेन्द्र गौतम, अग्नि खरेल, काशीनाथ अधिकारी र रघुजी पन्तले ओलीको निर्णय अवज्ञा गरे । महासचिवमा शंकर पोखरेललाई निरन्तरता दिने ओलीको निर्णयपछि प्रदीप ज्ञवालीले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नै दिएनन् । केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिएपछि ओली टिममा एक उपाध्यक्ष पद रिक्त रह्यो ।त्यसपछि भीम आचार्य र रघुजी पन्तले उपाध्यक्ष पदमा बागी उम्मेदवारी दर्ता गरे । ओली सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका पन्त र प्रमुख सल्लाहकार अग्नि खरेलले क्रमशः उपाध्यक्ष र सचिव पदमा उम्मेदवारी दिए । ओलीकै रोजाइमा परेर पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख हुँदै आएका राजेन्द्र गौतम उपमहासचिवमा उत्रिए । आनन्द पोखरेल, लालबाबु पण्डित र पेम्बा लामाजस्ता नेताहरू पनि ओली टिमबाट अलग्गिएर उम्मेदवार बने ।
पदाधिकारी तहमा मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यमा समेत ओली टिमबाट बागी उम्मेदवारी परेको देखियो । यसले ओली समूह कमजोर भएको सन्देश पार्टी पंक्तिमा स्पष्ट रूपमा फैलियो । यही विद्रोहबाट पोखरेल समूहलाई भने प्रत्यक्ष लाभ पुग्यो । खुलेरै प्यानलमा बस्ने नेताहरू मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कारण पोखरेल पक्षलाई टिम बनाउन सहज भएको उनीहरू बताउँछन् ।राजधानीमा प्रभावशाली मानिएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पोखरेल समूहबाट सचिवमा उम्मेदवारी दिए । ओलीको प्रशंसाकै कारण एक समय चर्चामा आएका श्रेष्ठको बागमती प्रदेशमा बलियो पकड रहेको बताइन्छ । नेवारी समुदायका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेकोमा पनि पोखरेल समूह उत्साहित देखिन्छ । समावेशी संरचना बनाउने प्रयासले यो समूहलाई थप बलियो बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।राजधानीकै अर्का प्रभावशाली नेता रघुजी पन्त पोखरेल समूहको उपाध्यक्ष प्यानलमा छन् । यद्यपि उनलाई पुनः ओली पक्षमा तान्ने प्रयास भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । पाँच उपाध्यक्षको कोटा पुर्याउन पन्तलाई कित्ता परिवर्तन गराइए पनि पोखरेल समूहले यसबाट पाएको लाभ घट्ने संकेत देखिएको छैन ।
समग्रमा हेर्दा एमालेभित्रको यो नेतृत्व संघर्ष व्यक्तिको मात्र होइन, शैली र प्रवृत्तिको टकरावका रूपमा देखिएको छ । ओलीको केन्द्रीकृत निर्णय शैलीप्रति बढ्दो असन्तोष र विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिले पोखरेललाई स्वाभाविक रूपमा अघि सारेको छ । अन्तिम नतिजा जे भए पनि, एमाले अब पहिलेको जस्तो एकढिक्का पार्टी नरहेको सन्देश भने स्पष्ट भइसकेको छ ।