अध्यागमन ऐन विपरीत पदयात्रा गराउने ट्राभल कम्पनीलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना

नेपालमा पदयात्रा अनुमति पत्रको म्याद सुरु हुनुअघि नै निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रा गराएको एक ट्राभल एजेन्सी कारबाहीमा परेको छ। अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, काठमाडौंस्थित मल्टी एडभेञ्चर प्रालिलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम पहिलो पटकका लागि ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो। उक्त कम्पनीले ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई पदयात्रामा लगेको पाइएको थियो।नेपाल सरकारले तोकेको कानुन अनुसार, निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नुअघि अध्यागमन विभागबाट अनुमति पत्र लिनु अनिवार्य हुन्छ। अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार विदेशी नागरिकले ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत विभागमा निवेदन दिएपछि मात्र पदयात्रा अनुमति प्रदान गरिन्छ। तर मल्टी एडभेञ्चरले कानुनी प्रक्रिया विपरीत २५ अक्टोबरदेखि १० दिनका लागि अनुमति लिएको भए पनि एक दिन अगावै पदयात्रा सुरु गरेको पाइएको विभागको भनाइ छ।

उक्त भ्रमणमा जर्मनीका नागरिक सहभागी थिए भने कम्पनीको तर्फबाट ट्रेकिङ गाइड दाइला शेर्पाले टोली नेतृत्व गरेका थिए। शेर्पा अनुमति अवधि सुरु हुनुअघि नै विदेशी पर्यटक लिएर कञ्चनजंघा क्षेत्रमा पुगेका थिए। विभागले शेर्पामाथि थप कारबाहीका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।नेपाल सरकारले सुरक्षा र सीमा संवेदनशीलताको कारण १५ जिल्लाका केही क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ती क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न विशेष अनुमति अनिवार्य छ। निषेधित क्षेत्रमा माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, गोरखाको मनासलु, ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा, दोलखाको गौरीशंकर र लामाबगर, साथै किमाथांका, छेकम्पार, चुञ्चेत लगायतका क्षेत्रहरू समावेश छन्।