कानुनी लडाइँ जारी राख्दै उद्योगहरूको किस्ता भुक्तानी, प्राधिकरणले लाइन पुनः जडान

रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। भैरहवा क्षेत्रमा रहेका पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रीज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन्। पहिलो किस्ता बुझाएसँगै प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।उद्योगहरूले सन् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुल तिर्न बाँकी राखेका थिए। ती रकममध्ये पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताइएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी तिर्न व्यवस्था गरेको र त्यसअनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएको हो।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार, बाध्यात्मक अवस्थाका कारण उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बापत दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझाएका हुन्। उनले भने, “हामीले पहिलो किस्ता तिरेका छौं, तर यसको अर्थ हामीले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका होइनौं। यो केवल कानुनी र व्यवसायिक दायित्वका कारण गरिएको अस्थायी निर्णय हो।” साहुका अनुसार, आजै पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले यस विषयमा विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी पनि दर्ता गराएका छन्।साहुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र उपभोक्तालाई एकै समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वका कारण उद्योगहरू बाध्य भएको बताए। उनका भनाइमा, “हामीले सयौं कर्मचारीको रोजगारी जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनौं, त्यसैले कानुनी लडाइँ जारी राख्ने निर्णयसहित पहिलो किस्ता तिरेका हौं।” उनले पूर्वी नेपालका उद्योग र रुपन्देहीका पञ्चकन्या कोरिडोरका उद्योगबीचको विवाद फरक रहेको उल्लेख गर्दै, यहाँका उद्योगहरूले ट्रंक लाइनको माग नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको दाबी गरे।साहुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन प्रयोगको कुनै प्रमाण, जस्तै टीओडी मिटरको रेकर्डसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, प्राधिकरणले पर्याप्त प्रमाणबिनै उद्योगहरूलाई प्रिमियम महसुल तिर्न बाध्य बनाएको छ। यसबारे कानुनी रूपमा समाधान खोज्न उद्योगहरूले अगाडि पनि संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।