सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ कदम बढायो

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि सरकारले उक्त निर्णय लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ देशका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार (कात्तिक १७ गते) उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सोमबार (कात्तिक १८ गते) परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गर्दै राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्रै फर्कन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको पत्राचार अघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच यस विषयमा विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री शोभा कार्कीले यस विषयमा चासो राख्दै मन्त्रीहरूलाई सोधपुछ गरेकी थिइन्। उनले सरकारको निर्णयपछि फर्कन तयारी गरिरहेका राजदूतहरू अहिले कुन वातावरणमा बसेर काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन्। एक राजदूतका अनुसार, सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूले फर्कन तयारी गरिसकेका थिए। तर सर्वोच्चको आदेशपछि केही समयका लागि अनिश्चितता सिर्जना भएको थियो। सोमबार परराष्ट्रको पुनः पत्राचार आएपछि उनीहरू फेरि अलमलमा परेका छन्।

सरकारका निकट स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि राजदूतहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा बसिरहनु राजनीतिक, नैतिक र व्यवहारिक दृष्टिले सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। राजदूतहरूले सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको जानकारी सम्बन्धित मुलुकलाई दिइसकेका कारण अब त्यहीँ बसिरहन कठिन हुने सरकारको तर्क छ। स्रोतका अनुसार, “त्यो पत्र लेखिसकेको अवस्थामा अदालतले फर्कायो भनेर त्यहीँ बसेर काम गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले फर्कनुपर्ने नै निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।”प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सर्वोच्चको आदेश खारेज (भ्याकेट) गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूबाट कानुनी राय लिँदै सो विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। कानुनी सल्लाहअनुसार, सामान्यतया दुई पक्षीय सुनुवाइपछि दिइएको अन्तरिम आदेशमा भ्याकेट निवेदन दिन मिल्दैन। तर अहिलेको परिस्थितिलाई विशेष देखाउँदै औचित्य प्रस्तुत गरेर निवेदन दिन सकिने विकल्प खुलेको भनिएको छ। यसअघि भएका केही फैसलाका नजिर र कार्यकारी अधिकारका आधारमा पनि सरकारले भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च जान सक्ने अवस्था रहेको बुझाइएको छ।तर अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने भएकाले सो जिम्मा त्यसैलाई दिइने मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष रहेको स्रोतले बताएको छ। गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका, चीन, भारत, युएई, बेलायत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, कतारलगायतका ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका विरुद्ध परेका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। तर आदेश जारी भएको दुई दिनमै सरकारले पुनः पत्राचार गर्दै राजदूतहरूलाई फर्कन निर्देशन दिएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच संवैधानिक द्वन्द्वको स्थिति देखिएको छ।